नेपालमा अमेरिकी सहायता नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन वाक्युद्धमा उत्रिएका छन्।
अमेरिकासँग सन् २०१७ मा भएको एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा हालै मात्र अमेरिकाले एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेको थियो। पछिल्लोपटक माघ २७ गते दक्षिण एसिया तथा मध्य एसियासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसिसीबारे यथाशीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपाली नेताहरूसँगको कुराकानीमा लुले एमसिसी पास नगरे अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा लुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको बताएका थिए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने लुले नेपाली नेताहरूलाई कुनै धम्की नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार अमेरिकी अधिकारीको भनाइ भनी सार्वजनिक रिपोर्टबारे जानकार रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा वाङले नेपालको आर्थिक विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा योगदान पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने विकास सहयोगको चीनले स्वागत गर्ने तर यस किसिमका सहयोगले नेपाली जनताको चाहनालाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘त्यस्ता सहयोगमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिनुहुँदैन।
नेपालको सम्प्रभुता र हितमा असर पुर्याउने गरी धम्कीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ अघि बढाउने कुराको हामी विरोध गर्छाैं,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङले भने।
नेपालको निकट छिमेकी र विकास साझेदारका हिसाबले सधैं जस्तै स्वतन्त्रतापूर्वक नेपाली जनताले छनोट गर्ने विकासको पथलाई चीनले साथ दिने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय हित र जनताको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले गर्ने निर्णयलाई पनि चीनले साथ दिने उनले बताएका छन्। चीनले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर सहयोग गर्ने जनाएको छ।
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला त्यसका पछाडि चिनियाँ स्वार्थले काम गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
यसैबीच चीनले अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ लागु गर्न खोजेको आरोप लगाएको हो। नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंगका रूपमा बुझेको चीनले नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ। पछिल्लोपटक अमेरिकी अधिकारीहरूले यसको कार्यान्वयनमा दबाब दिन थालेपछि चीनले यसमा मुख खोलेको हो।
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन र कार्यान्वयन गराउने र यसलाई रोक्ने विषयमा दुई शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिष्ठाको विषय बनेकाले यी दुई शक्ति राष्ट्र आपसमा भनावैरीमा उत्रिएका हुन्। पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार राजेश्वर आचार्य नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिको अखडा हुने दिशामा अघि बढेको बताउँछन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उनको आरोप छ। ‘घातप्रतिघातको राजनीति र समयमै निर्णय गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो,’ आचार्यले भने।
एउटा विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर एउटा मित्रराष्ट्र खुसी र अर्काे मित्रराष्ट्र बेखुसी हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु मुलुकका लागि घातक हुने आचार्य बताउँछन्। उनी नेताहरूको अदूरदर्शी सोचको सिकार देश र जनता हुन नहुने बताउँछन्।
‘हाम्रा लागि सबै मित्रराष्ट्र समान छन्। सीमासँग जोडिएका र आकाशले जोडेका छिमेकी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
त्यसैले यो समस्यालाई नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण र कूटनीतिक ढंगले सुल्झाउनुपर्छ,’ उनले भने। नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्ने कुरा मुलुकको हितमा नहुने र यस्तो परिस्थिति आउन नदिन सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ ००:४५ शनिबार
