गत शनिबार मधेस प्रदेश सरकारले किसानका समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो।
पाँच सदस्यीय समितिको संयोजकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादव छन्। समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ सदस्य छन्।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक महिनादेखि किसानसँग सम्बद्ध मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन, बाली तथा पशु बिमालगायतका समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्दै आएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा गठित समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी, मलखाद, बिउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमा, डुबानकटान, यान्त्रिकीकरणको अवस्था, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा तथा आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेबारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए।
समितिलाई १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिलाई एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको प्रवक्ता साहले बताए।
मधेस प्रदेश सरकारले जनमत पार्टीको आन्दोलन मत्थर पार्न समिति गठन गरेको टिप्पणी गरिँदैछ। जनमत पार्टीसम्बद्ध प्रेस जनमत संघका अध्यक्ष बिपी साहले जनताको करको रकम हजम गर्न समिति गठन गरिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘समिति गठन गरेर भत्तामा जनताको करको रकम स्वाहा गर्नुभन्दा माग सम्बोधन गरिदिए भैगो नि!’
प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिबाट किसानको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने आशंकालाई विगतले समेत पुष्टि गर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका विभिन्न घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन्। घटनाको दोषीसमेत यकिन नहुँदा ती घटनाहरू त्यत्तिकै सेलाएर गए।
०७७ साल असारमा प्रदेश सरकारले राजु सदा मृत्यु प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन गर्यो। प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका राजु सदाको घटना छानबिनका लागि पाँचजना सांसद राखेर विशेष समिति गठन भएको थियो।
समितिमा नेकपाका सांसद रवीन्द्र बैठा, जसपाकी सांसद चमेलीदेवी दास, जसपाकै सुरिताकुमारी साह, नेपाली कांग्रेसका नरेशकुमार यादव र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह थिए।
समितिले सभामुखको निर्देशनमा रही सदाको मृत्युसम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, अवश्यक परे विशेषज्ञ सहयोग लिन सक्ने, अध्ययनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट आवश्यक कागजात माग गर्न सक्ने अधिकार पाएको थियो। समितिलाई बढीमा ५ दिनमा प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्न भनिएको थियो।
भारतबाट रोजगार गरी फर्केका १६ वर्षीय सदाको आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि जेठ २९ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। उपचार अभावमा असार ९ गते उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको इमरजेन्सी वार्डमा मृत्यु भएको थियो।
यस्तै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेको भनिएको घटना छानबिन गर्न प्रदेश २ सरकारले ३ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो।
गत पुस १९ गते प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक सुवेदी र कार्यालयका सचिव हरि फुयाललाई राखेर समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तोकिएको समयसीमा समाप्त भएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसैगरी पाँचजना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी भएको सप्तरीको मलेठ काण्ड छानबिन गर्न संघीय सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार आफैंले समिति गठन गर्यो।
२०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा पाँचजनाको ज्यान जानेगरी भएको झडपको बारेमा जाँचबुझ गर्न प्रदेश सरकारले ०७६ साउन ७ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र ततकालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य थिए।
१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी गठन भएको समितिले १५ दिन ढिला गरी छानबिन सुरु गरेको थियो। यो समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। हस्ताक्षर विवादले तयार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बुझिएको छ।
मलेठ घटना भएको पाँच वर्ष हुन लागेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसमा आन्दोलनकारी र नेकपा एमालेका साथै प्रहरीलाई समेत दोषी देखाइएको छ।
छानबिनका क्रममा प्राप्त भएका तथ्यका आधारमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने नेकपा एमालेको अडान, कार्यक्रम हुनै नदिने मधेसी मोर्चाको हठका कारण पाँचजना निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गयो भनी आयोगले ठहर गरेको छ। त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आफैं छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
०७७ कात्तिक १३ गते यातायात व्यवस्था विभाग जनकपुर कार्यालयको करिब ३०० थान स्मार्ट लाइसेन्स धान खेतमा फेला पर्यो। कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले छानबिन समिति बनाए। तर न समितिको प्रदेवेदन सार्वजनिक भयो न जनकपुर यातायात कार्यालयको बेथितिमा कुनै सुधार आयो।
०७८ भदौमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मधेस प्रदेश सरकारको अनियमितता उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उक्त प्रतिवेदनका कारण मधेस सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो। लगत्तै सरकारले दुईवटा छानबिन समिति बनायो।
एउटा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित लोकप्रिय योजनाको छानबिन गर्ने भनिएको थियो भने अर्को समितिले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरण योजनामा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भनिएको थियो।
मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि बृहत्तर जनकपुरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले करिब १२ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको थियो। समितिले असोजसम्म अध्ययन गर्यो। त्यसपछि असोज १३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेपछि समितिको छानबिन रोकियो।
यी र यस्ता छानबिन समिति मधेस प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी नै बनायो। घटना हुनेबित्तिकै दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने उद्देश्यले समिति गठन हुन्छ। तर न समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ न दोषीमाथि कारबाही नै हुन्छ। समिति बनाएपछि त्यसले उपलब्धि दिन सक्नुपर्छ। घटना सेलाएसँगै प्रतिवेदन गायब हुने प्रवृत्तिले विकृतिलाई नै बल पुग्ने आम धारणा छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७८ ००:३५ मंगलबार
