प्रमुख तीन राजनीतिक दलले अमेरिकी अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा पुरानै अडान दोहोर्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपराह्न बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीका विषयमा आआफ्ना धारणा दोहोर्याएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहेको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच नै एमसिसीका विषयमा एकमत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्। एमसिसी पारित गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धताविपरीत प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी विपक्षमा उभिएको छ।
माओवादीका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार आयोजित तीनदलीय बैठकमा एमालेसँग प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सहयोग मागेका छन्। संसद्को आगामी बैठकमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने संकेत प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सत्तारुढ दलहरूले एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएपछि मात्र आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्ने जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी बैठकमा उनीहरूले एमसिसीबारे सत्तारुढ दलहरूको धारणा बाहिर ल्याउन पनि आग्रह गरे। यसअघि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसिसीको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखका कारण एमसिसी अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आएको थियो।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्र एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि निर्वाचनपछि मात्रै प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने दाहालले बताएका थिए। तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गर्दै संसद्को जारी अधिवेशनबाटै एमसिसीको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सहयोग मागेका थिए।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसिसीमा चुनावपछि छलफल गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेको जानकारी दिए। ‘उहाँले सामुन्नेमा चुनाव छन्, त्यसैले एमसिसीलाई चुनावसम्मका लागि स्थगित गरौं, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा चुनावपछि संसद्मा पेस गरौं, त्यो उचित हुन्छ भन्नुभयोे,’ बैठकपछि महासचिव पोखरलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसिसीलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो।’
एमालेले एमसिसीका बारेमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्नु उचित हुने धारणा राखेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्तापक्षले राष्ट्रिय मामिला–मुद्दाहरूमा अलगअलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त होइन। यो विषयमा सत्तापक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले राख्यौं।’
सत्तारुढ दलले एमसिसीका विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याएपछि एमालेले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने पोखरेलले दाबी गरे। बैठकमा देउवा र दाहालले एमसिसीलाई पत्र लेखेका विषयमा चासो राखेका थिए।
तीन दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुट्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नै माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए। दुवै नेताले एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै केही विषयलाई संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न पहल लिन वा निर्वाचनपछि प्रस्ताव अघि बढाउनेगरी अहिलेलाई स्थगित गर्न देउवालाई सुझाएका थिए।
सभामुखको बहिर्गमन एमाले बटमलाइन
तीनदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसमा एमालेले आफ्नो पुरानो माग र अडान दोहोर्याएको छ। माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिर्गमनलाई एमालेले बटमलाइन बनाएको छ।
सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको दोहोर्याउँदै एमाले नेताहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसक्ने दोहोर्याए। ‘१४ जना गैरसांसदलाई प्रतिनिधिसभामा नराख्न हामीले भनेका छौं,’ बैठकपछि एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘सांसद्बाट मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्नुपर्छ। दलले सांसदलाई कारबाही गरेको सभामुखले मान्नुपर्छ, होइन भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’
तीन दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा सहभागी सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी, स्थानीय तहको निर्वाचनसहित मुलुकको समसामयिक विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच खुलस्त र हार्दिकतापूर्वक छलफल भएको जानकारी दिए। ‘अहिलेका सबै विषयमा शीर्ष तहमा खुलस्त छलफल भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ। फेरि छलफलमा जुटेर मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सबै जना सकारात्मक छौं।’
स्थानीय तह निर्वाचन जेठ ४ गते
सरकारले जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। ‘सम्भवतः सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ,’ सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक एकै ठाउँमा बसेका तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरेको शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। सत्ता गठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेको र निर्वाचन आयोगले पनि जेठ ४ गतेका लागि मिति प्रस्ताव गरेको देउवाले जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ००:३२ सोमबार