पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। कतिपयले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको विषय जटिल हुनुको पछाडि चिनियाँ स्वार्थले काम गरेको दाबी गर्छन्।
हुन पनि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा चिनियाँ स्वार्थ लुकेको विषय होइन। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, चिनियाँ विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीका धारणाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। नेपालमा एमसिसीबारे विवाद बढिरहेका बेला चीनको सरकारी सञ्चार संस्था ग्लोबल टाइम्सले नोभेम्बर २३, २०२१ मा अमेरिकाले सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्दैन भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गर्यो। जसमा एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले भूपरिवेष्ठित मुलुकको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त समाचारमा नेपालमा भ्रमण गरेका उच्च अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी सम्झौता चीनलाई चुनौती दिन ल्याइएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग भएको जनाएको उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा वासिङ्टनले पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणका लागि भएको भए स्वीकार्य हुने भए पनि अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्र उल्लेख गरिएको छैन, एमसिसी परियोजना चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई चुनौती दिने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पूर्व काठमाडौं ब्युरो प्रमुख झाओ सिङ पिङले एक नेपाली अनलाइनमा ‘नेपालले एमसिसी चाहिँदैन किन भन्नुपर्छ?’ भनेर आलेख नै लेखे। उक्त आलेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य कति हो भन्दै एमसिसी सम्झौताअनुसार नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर भएको उल्लेख गरेका छन्। आलेखमा एमसिसीमा अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीहरूका लागि पनि एमसिसी चुनौती बनेको उल्लेख छ।
उनले त आलेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागि नेपालले एमसिसीको अवलोकनका लागि दुई निकट छिमेकीसँग आग्रह गर्नुपर्ने र नेपालको भूभागमा विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्र नेपाललाई न्याय दिने तर्क गरेका छन्।
नेपालमा एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने प्रसंग चल्दा चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली नेताहरूसँग छलफल गर्ने गरेको छ। गत शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव गरे। त्यही दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल छलफल गरे। दाहालले छलफल गोप्य राख्न खोजे पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो।
२०७६ भदौमा तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाल असंलग्न नीतिमा दृढ रहेको र चीनविरुद्ध अघि सारिएको कथित इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अस्वीकृत गर्ने बताएका थिए। उनले चीनको विकासमा अवरोध गर्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगर्ने पनि बताएका थिए।
एमसिसीको विषयलाई लिएर चिनियाँ अधिकारी र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा पटकपटक छलफल हुने गरेका छन्। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीननिकट मानिने राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रशासक तथा पूर्वप्रशासकहरूले समेत कडा विमति राख्ने गरेका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा यसको सन्देश चीन नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने नै हो।
चीनको विमति
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा चीनको मुख्य चासो भनेको आइपिएस रणनीतिको अंगका रूपमा एमसिसीलाई प्रस्तुत गर्नु हो। पछिल्लो समय एमसिसी आइपिएसको अंग नभएको स्पष्टीकरण दिँदै आएको अमेरिकाले सुरुमा भने यसलाई आइपिएसकै एउटा पाटो भएको बताउने गरेको थियो।
२०७६ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सहायक रक्षामन्त्री रेन्डल स्क्रिभरले एमसिसी आइपिएसकै पाटो भएको बताएका थिए। साथै उनले आइपिएसको उद्देश्य इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूको सम्प्रभुतालाई रक्षा गर्ने भएको बताएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि सुरु गरिएको आइपिएसको अवधारणापछि नेपाललाई अमेरिकाले दिँदै आएको रक्षा सहयोगलाई समेत आइपिएस मातहतमा राखिएको थियो। नेपाली सेनालाई दिँदै आएको दुई पक्षीय सहयोगलाई समेत आइपिएसअन्तर्गत राखेपछि सेनाका अधिकारीहरूले त्यसमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए।
त्यसअघि फागुन २०७५ मा नेपाल भ्रमण गरेका दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया मामिलाका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपालमा चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कडा प्रतिवाद गरेको थियो। नेपाल चीनको बिआरआईको सदस्य भइसकेको र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला अमेरिकी उच्च अधिकारीको त्यस किसिमको अभिव्यक्ति आएपछि चीनले प्रतिवाद गरेको थियो।
त्यति बेला चीनले एउटा मुलुकले विकासशील देशहरूको लागि सहायता प्रदान गर्न सक्दैन भने अर्काे मुलुकले सहायता गर्न खोज्दा बाधक पनि बन्न नहुने बताएको थियो। अमेरिकाले चीनको लगानीलाई अपारदर्शी र बिआरआइबाट ऋणको बोझ बढाउने किसिमको टिप्पणी गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको दूतावासले जनाएको थियो।
एकातर्फ एमसिसी आइपिएसकै पाटो भएको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति तथा २०७६ पुसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पियोबीच भएको भेटमा इन्डोप्यासिफिकमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने सहमति भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति र बिआरआइका बारेमा अमेरिकी अधिकारीहरूको टिप्पणीबाट सशंकित चीनले एमसिसीलाई आफैंलाई घेर्ने रणनीतिका रूपमा बुझेको छ। जसले गर्दा चीन नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०१:४१ शुक्रबार