मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको बागडोर सम्हालेको तीन महिना पुग्यो। विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति र कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी देखिएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप छ। प्रत्यक्षतर्फ एक मात्रै सिट जितेको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीको मन्त्रीमण्डलमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीबाट एक–एक जना सदस्य छन्।
तीन दलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता साझेदार तीन दलसँग २१ सांसद छन्। तीमध्ये माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग छ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग तीन सांसद छन्। कर्णालीमा तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउनुको पछाडिको कारण कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने हो। मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रले चार र समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। यसो गर्दा कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीबाहेक एउटा मन्त्रालय पनि पर्दैन।
कांग्रेस माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा ल्याउने कसरतमा छ। यसो गर्दा कांग्रेसलाई दुईवटा मन्त्रालय भाग पर्छ। सरकारमा सहभागिताका विषयमा यो तीन महिनाको अवधिमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक तीन पटकसम्म बस्यो। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय संख्याको टुंगो नलाग्दा माओवादी केन्द्रले एकजनालाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ। माओवादीका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन्। ‘तीनवटा मन्त्रालय लिन माओवादी सहमत भएको भए अहिलेसम्म कर्णाली सरकारले पूर्णता पाइसक्थ्यो,’ कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘माओवादीले चारवटा मन्त्रालयको दाबी नछोड्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।’
समाजवादीका कर्णाली प्रदेशसभामा तीन सांसद छन्। तीनैजना मन्त्री हुन चाहन्छन्।
माओवादीसँगै समाजवादीलाई मिलाउनु मुख्यमन्त्रीका लागि अर्को समस्या छ। समाजवादीले भदौ २ गते भएको सहमतिअनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। उक्त सहमति हुँदा समाजवादी अस्तित्वमा थिएन। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर गठन भएको नेकपालाई पूर्वतवत अवस्थामा फर्काएपछि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकार अल्पमातमा पर्यो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद थिए।
माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीच विश्वासको मत लिनु अघिल्लो राति ११ बुँदे सहमति भयो। सोही सहमतिअनुसार वैशाख ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे। कर्णालीबाट सुरु भएको गठनबन्धन अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्यो। एमाले प्रदेशहरूबाट मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट बाहिरियो।
समाजवादी अहिले त्यही भदौ २ गतेको सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने रटानमा छ। ११ बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका माओवादीका चारजनाले फ्लोरक्रस गर्ने र तीमध्ये तीनजनालाई मन्त्री बनाउने उल्लेख छ। फ्लोरक्रसलगत्तै चारैजनाको एमालेले सांसद पद खारेज गरिदियो। सहमतिअनुसार फ्लोरक्रस गरेका तीन जना छ महिनासम्म मन्त्री बने। ‘समस्या पर्दा हामीले सहयोग गर्यौं, सरकार जोगियो, अहिलेको गठबन्धन बन्यो,’ समाजवादीकी सांसद देवी वलीले भनिन्, ‘त्यो संकटमा तीनवटा मन्त्रालय दिन मिल्ने अहिले दिन नमिल्ने भन्ने कहाँ छ?’
समाजवादीले पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एकजनालाई मात्रै पठाएको छ। समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्। वलीले ११ बुँदे सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताइन्। ‘कर्णालीमा भएको ११ बुँदे सहमतिलेनै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा तय गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘११ बुँदेको अवमूल्यन गरिनुहुन्न, सोहीअनुसार सरकारलाई पूर्णता दिइनुपर्छ।’
११ बुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्रीबाहेकका मन्त्रालय भाडबण्डा गरिएको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित दुई, नेपाली कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय लिने उल्लेख छ। उक्त सहमतिपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टुक्र्याएका थिए। मन्त्रालय टुक्र्याएर माओवादीकै सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि दलहरूबीच विवाद भयो। अन्ततः उनले टुक्र्याइएको मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिए। ११ बुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्रीलाई साझा मानेर अरू मन्त्रालयहरू मात्रै भागबण्डा गरिएको कांग्रेसको बुझाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीबाहेकका त्यति बेलाका छ वटा मन्त्रालयको मात्रै भागबण्डा गरिएको थियो,’ कांग्रेस सांसद शाहीले भने, ‘दलीय ह्विप उलंघन गर्दै गठबन्धनको आधार तयार पार्ने सांसदको सम्मान स्वरूप तीनवटा मन्त्रालय दिइएको हो।’ उनले तीन सांसद रहेको पार्टीका तीनवटै मन्त्री हुन पनि नसुहाउने बताए। ‘ठूलो दलको नाताले माओवादीले तीन, कांग्रेसले दुई र समावादीले दुई मन्त्रालय लिँदा कुनै समस्या हुँदैन,’ शाहीले भने, ‘अन्त्यमा हुने पनि यही नै हो।’
मन्त्रालय टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रलाई
कर्णाली सरकारलाई पूर्णता दिने विषय कर्णालीभित्रै सीमित छैन्। यहाँको सरकार गठनको विषय तीन दलका शीर्ष नेतृत्वसम्म पुगेको छ। प्रदेशस्तरमा एक महिनासम्म सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल र संवाद भएपनि मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुअघिनै मन्त्रालय भागबण्डा केन्द्रबाट टुङ्याउने सहमति भइसकेको थियो। मुख्यमन्त्री शाही, पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश ज्वालाबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रलाई दिइएको थियो।
‘केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निर्णय कुरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय केन्द्रले टुंगो लगाएपछि मात्रै मन्त्री को हुने भन्ने विषय प्रदेशले टुंगो लगाउँछ।’ उनले ११ बुँदेकै मर्मअनुसार सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा आफ्नो अडान रहेको बताए। ‘११ बुँदे सहमतिमा कांग्रेसले एउटा मात्रै मन्त्रालय लिने सहमति थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि सहमतिपछि फुटाइएको मन्त्रालय जोड्नुपर्छ।’
उनले अन्य प्रदेशहरूजस्तै सहमतिका नाममा आफू मन्त्रालय टुक्र्याउन तयार नभएको बताए। ‘बरु सरकार छोड्न तयार हुन्छु, मन्त्रालय टुक्र्याउँदिनँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा दुई–चार दिनभित्रै सहमति भएर मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिने अपेक्षामा छु। मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले सरकार सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताए। मन्त्री नहुँदा काम रोकियो भन्नु सरासर गलत हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री नहुँदा बरु मासिक लाखौं रकम जोगिएको छ, काम रोकिएको छैन।’
प्रकाशित: १६ माघ २०७८ ०२:२७ आइतबार