स्थानीय तहको निर्वाचनसहितका विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन मंगलबारका लागि बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बालुवाटारमा भेट भएलगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक बोलाइएको हो। बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका साथै माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसको तयारीका विषयमा पनि कुरा हुनेछ।
जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेतालाई आयोगमा बोलाएर आग्रह गरिसकेको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गरे वैशाख १४ गते गर्न सुझाउँदै आयोगले दुई चरण आवश्यक परे वैशाख १४ र वैशाख २२ गते गर्नसकिने जनाएको छ।
तर सत्तासाझेदार दलबीचमै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने कि तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ मंसिरमा गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका पार्टीहरू आगामी मंसिरमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
पार्टीहरूका महाधिवेशनका साथै तीन चरणको निर्वाचन पनि पटकपटक गर्दा मुलुक चुनावमय भएको भन्दै एकैसाथ गर्नुपर्ने तर्क ती दलले गर्दै आएका छन्। एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा मुलुकलाई मात्र नभएर राजनीतिक दललाई पनि आर्थिक दृष्टिकोणले सहज हुने उनीहरूको तर्क छ। तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सम्भव नभए पहिला संघीय र त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्।
तीनवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरकफरक चुनाव गर्नुपर्ने धारणा आइरहेको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्णय गरिनसकेको बताए। ‘तीनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसले महामारीले कमजोर पारेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाउँछ भन्ने तर्क पनि आएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हरेक तहको आफ्नै महत्व रहेकाले छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सरकारले यी विषयका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने तत्काल स्थानीयसहित तीनै तहको निर्वाचनका पक्षमा छ। सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने रणनीतिमा रहेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस पनि निर्धारित मितिमै चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छ। गठबन्धनका अन्य दललाई विश्वासमा लिएर पहिला स्थानीय र त्यसपछि संघ–प्रदेशको निर्वाचन गराउने पक्षमा कांग्रेस छ।
गठबन्धनका दुई दल त्यसका लागि तयार नभए स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मंसिरमा सार्ने तयारी देखिन्छ। निर्वाचनमा जाने विषयमा कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले थपे, ‘आवधिक निर्वाचन संविधानको बाध्यतामात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको प्राण हो। हाम्रो पार्टीका लागि यो अझ बढी महत्व राख्ने विषय हो।’
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले त्यसका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने जनाएको छ। माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने भन्दै आयोगले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको जनाउँदै आएको छ।
स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तबरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको आयोगले बताएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने भन्दै आयोगले दलहरूको यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा १९ पदका लागि माघ १२ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । साझा उम्मेदवारी दिएको सत्ता गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवारलाई कसरी जिताउने भन्ने रणनीति र थप जिम्मेवारी पनि तोक्नेछ।
साथै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरका कारण संक्रमितको संख्या तीव्र बन्दै गएका बेला त्यसविरुद्ध सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा पनि छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने र सरकार गठन भएको ६ महिनामा गरेका काम र गर्ने कामका विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउनेछ।
जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिने कार्यकालको समीक्षासहित सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। असर २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छैनन्।
प्रकाशित: ४ माघ २०७८ ००:०० मंगलबार
.gif)
