प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारकै कमजोरीका कारण फेरि कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै रोकथाम, नियन्त्रण र बिरामीको उपचारमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सबै संयन्त्र र निकाय परिचालन गर्न माग गरेको छ। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार र प्रबन्ध मिलाएको तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा फेरि संक्रमण फैलिन थालेको एमालेको दाबी छ।
एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सचिव योगेश भट्टराईसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारसँग खोप भए पनि जनताले लगाउन नपाएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सबैलाई खोप दिने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसअनुसार काम नभएको, पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाएकालाई पनि बुस्टर डोज नदिइएको, कोरोना नियन्त्रणमा खटिएको जनशक्तिलाई प्रेरणा मिल्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको एमालेले जनाएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको ‘खोप, खोप र खोप’ प्रतिबद्धताअनुसार खोप लगाउन नसकिएको, खोप पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको, पहिलो र दोस्रो डोज लगाएकालाई बुस्टर खोप उपलब्ध गराउने काम हुन नसकेको, जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको र सरकारकै कमजोरीका कारण फेरि संक्रमण फैलिन थालेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था नभएको, नेपाल–भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नभएको, कोरोना बिमा गरेकाले रकम नपाएको, परीक्षणको दायरा फराकिलो नपारिएको, आवश्यक औषधि, उपचार उपकरण, खोप र जनशक्ति देशभरि पुर्याउन ठोस पहल नभएको, राजनीतिक दल तथा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको, कूटनीतिक पहल पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको, अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल नभएकाले पनि संक्रमणदर द्रुत गतिमा बढेको ठहर गरेको छ।
एमालेले पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमको पनि स्मरण गराएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी लागु गरेको, देशमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा ८२ वटा पिसिआर प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण दायरा फराकिलो बनाएको, उपचारका लागि अस्पतालको व्यवस्था मिलाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै पूर्ववर्ती सरकारले बिरामीको उपचारका लागि सरकारी, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजबीच समन्वय गरेको, व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाएको, सिसिएमसी गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहबीच एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको, संक्रमितको उपचारका लागि बिमाको व्यवस्था गरेकाले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको स्मरण एमालेले गराएको छ।
पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरजस्ता उपकरणको व्यवस्था र पर्याप्त बजेट छुट्याएको, तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गरी जनशक्ति परिचालन गरेको, विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी औषधि, उपकरण र खोप आपूर्ति व्यवस्था मिलाएको, अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएकाले संक्रमण निन्त्रणमा सहयोग पुगेको एमालेको दाबी छ।
एमालेले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक लागु गर्न जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न, खोप केन्द्र विस्तार गरी सबै उमेर समूहका नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन, राज्यका निकाय र कूटनीतिक तहबाट सक्रियता बढाउन र खोपको आपूर्तिका लागि उचित प्रबन्ध मिलाउन, खोप भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्न, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ विपत् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमालेले कोरोना नियन्त्रणमा थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्न र उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन, राजनीतिक दल र राज्यका निकायबीच समन्वय गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन, संक्रमितको उपचारका लागि समर्पित अस्पतालको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
एमालेले कोरोना नियन्त्रणका लागि पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण, उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्र्न, बालबालिका, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका र अशक्तका लागि विशेष व्यवस्था गरी घरघरमा गएर खोप दिन, आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन र पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन, परीक्षण र खोपको दायरा फराकिलो पार्न, उपचारमा सहजता ल्याउन अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि र सेवा विस्तार गर्न सुझाएको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७८ ०१:०८ आइतबार
