संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्।
उनले नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए। मन्त्री आलेले बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्शा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिइ र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति बिना नै १४ रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि बताए।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र राम्रो काम गर्नको लागि आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए। नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ (बंकर) भित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा समेत गरे।
‘बास्तवमा यो लकडाउनको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि क्याफे, पसल सञ्चालन गर्नको लागि विगतमा नै त्यो निर्णय भएको रहेछ। र विभन्न देशविदेशबाट मलाई सूचना आएपछि मैले यसलाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दै जाने क्रममा १४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो। यी सबै कुरा हेर्दा बिना कुनै इजाजत १४ रोपनीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर के गर्न खोज्नुभएछ उहाँले?तर यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजी उहाँले हेर्नुपर्दथ्यो’, मन्त्री आलेले भने, ‘उहाँले निगरानी दिन सक्नुभएन। त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ। बास्तवमा एउटा संग्रहालय, देशको सम्पत्ति आज नेपाली जनताले मलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो।’
उनले अगाडि भने, ‘आज हाम्रो राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने भोलि गएर हाम्रो केही पनि बाँकी रहनेवाला छैन। यस्ता खालका विभिन्न ठाउँमा कब्जा हुने काम भइरहेका छन्। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ एउटा धेरै पुरानो सुरुङसमेत रहेछ। बंकरलाई पनि तोडमोड गरेर त्यहाँ के के काम गर्ने भनेर सञ्चालकले गर्नुभएको रहेछ। छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर भएका अनियमिततालाई कडाईका साथमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नका लागि नै म यहाँ आएको छु। हामी प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि पहल गर्छौं। जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ति सबैलाई कडा कारबाही हुनेछ।’
मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रविकास कोषभित्र रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि अबको सात दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसअनुसार नै कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने बताए।
यस्तो छ छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन
छानबिन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नको लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको र नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरिक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिएको नदेखिएको पाइएको बताएको छ।
समितिले सम्झौता बिपरित् बि म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.ले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको नदेखिएको र समितिको निर्णय एवं प्रभूत्व अधिकार भन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बि म्यानेजमेण्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पाइएको निस्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियामा भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तिको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २,२०,४४०/२६ रुपैयाँ भन्दा १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको निस्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्शा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिइ र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिइ अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएकोले, दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने छानबनि समितिको निस्कर्ष रहेको छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७८ १२:४१ सोमबार