पछिल्लोसमय जनप्रतिनिधि तथा राज्यको उच्च ओहदामा पुग्नेलाई चढाइने सलामी विवादित बन्दै गएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने भएको छ। सलामीसम्बन्धी अहिलेसम्म कार्यविधि र मापदण्ड बनेको छैन। परम्पराबाटै सलामी चल्दै आएको छ।
कार्यविधि नबनेकोले जन प्रतिनिधि तथा राज्यका उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले मनलाग्दी किसिमले मनलाग्दो कार्यक्रममा सलामी लिने गरेका छन्। पिर्का, कुर्सी तथा टेबुलमा चढेर सलामी लिएको विषयमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न थालेको हो।
पछिल्लोपटक जथाभावी सलामी लिने प्रवृत्तिको चर्को आलोचना गर्दै आएकी सहरी विकासमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आफैं गत शनिबार गृह जिल्ला गुल्मी पुगेका बेला आफै पिर्के सलामी लिइन्। त्यसपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो।
उनले पिर्के सलामी लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यसअघि, विभिन्न जनप्रनिधि तथा मन्त्रीहरूले यसरी नै सलामी ग्रहण गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुने गरेको थियो।
सलामीसम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा यस प्रकारबाट अव्यवस्थित ढंगले सलामी ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म सलामी प्रथा र परम्पराबाट चल्दै आएको छ,’ गृह प्रशासनमा लामो अनुभव लिएका पूर्वसचिव शंकर कोइरालाले भने, ‘कसले सलामी लिने र कस्तो बेला सलामी दिने भन्ने विषयमा कानुन नहुँदा मन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मनलाग्दी सलामी लिने गरेका छन्।’
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मुलुकमा संघीयता लागु हुनुअघि बहालवाला मन्त्री, गृहसचिव, क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई सलामी दिने गरिन्थ्यो। यो परम्परामा चलेको थियो।
मुलुक संघीयतामा गए पछि दर्जनौै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरू थपिए। उनीहरूले झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्ने पाउने व्यवस्था गरियो। तर सलामी सम्बन्धमा भने मापदण्ड तयार गरिएन।
यसबाट मन्त्री तथा प्रदेशमन्त्रीहरू आफ्नो गृह जिल्ला गए भने सलामी लिने मोह देखियो। ‘यहाँसम्म कि सलामी लिने व्यक्ति र सलामी दिनेहरूको ड्रेस कोडसमेत ख्याल गरिएन। जस्तो पोशाक लगाएर पनि सलामी लिएको देखियो,’ कोइरालाले भने, ‘यसबाट सलामी लिने र सलामी दिने दुवै व्यक्तिको मर्यादामा आँच आएको देखियो।’
प्रदेश मन्त्रीहरूले जथाभावी मनलाग्दो किसिमले सलामी लिन थालेपछि यसको सिको स्थानीय तहका पदाधिकारीले गर्न थाले। यहाँसम्म कि वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूले समेत सलामी लिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सलामीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको बताए ।‘अहिलेसम्म सलामी परम्परा र प्रथाबाट चलेको छ’कोइरालाले भने, ‘तर अब यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’ कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिएकोले यस काममा मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए। ‘झण्डा प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले औपचारिक कार्यक्रममा सलामी लिने चलन छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर यो चलन मात्र हो।
सलामी कस कसले लिने र कसले नलिने भन्ने मापदण्ड बनीसकेको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा कुन व्यक्तिले, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रममा सलामी लिने भन्ने विषय सरकारले बनाउन लागेको मापदण्ड समेटिने भएको छ। यसैगरी सलामी लिने व्यक्तिको पोशाक तथा सलामी दिने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्यालगायतका विषय पनि मापदण्डमा राख्न लागिएको छ।
सरकारले बनाउन लागेको कार्यविधिमा सलामी सम्बन्धमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई समेत समेट्ने गरी एकीकृत कार्यविधि बनाउन लागेको गृह स्रोतले बतायो। नेपाल प्रहरीले भने आफ्नो संगठनभित्र कस, कसलाई, कुन अवस्थामा र कस्तो कार्यक्रलममा सलामी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ तर मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा भने सलामी सम्बन्धी कानुन बनेको छैन।
प्रकाशित: २३ पुस २०७८ ०३:५१ शुक्रबार