सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिट निवेदनको पालो सोमबार पनि नआउँदा लम्बिँदै गएको छ। ओलीले माधवकुमार नेपालको नयाँ दल र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बदरको माग गरिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा लम्बिँदै गएको हो।
गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। गत साता पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नयाँ दल र पार्टीले कार्वाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बदरको मागसहित भदौ १८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले कारबाही गरिएका एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। एमालेभित्र लामो समय विवादपछि नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो। पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यहरूको हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदनमा छ।
निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेकपा एमालेबाट निस्कासित गरिएका माधवकुमार नेपालसहित १६ जना सांसद, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। नेकपा एमालेले आफ्ना दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा एमालेको सदस्यबाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०१:१० मंगलबार