नेकपा माओवादी केन्द्रमा महाधिवेशनमार्फत पदाधिकारी चयनको विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै दोहोरिने निश्चित भए पनि बाँकी १४ पदाधिकारीका लागि आकांक्षी नेताहरूले दाबी गर्न थालेका हुन्।
पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अध्यक्ष दाहालबाहेकका पदाधिकारीका लागि माओवादीका वरिष्ठ नेताबीच दौडधूप सुरु भएको छ। विशेष गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हालका उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन हुने सम्भावना छ।
अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवका लागि भने आकांक्षीको संख्या धेरै छ। महासचिवका लागि मुख्य दाबेदारका रूपमा नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई हेरिएको छ भने कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताले पनि आकांक्षा देखाएका छन्।
शर्मा र भुसालले त सार्वजनिक रूपमै आफू महासचिवको दाबेदार भएको बताई पनि सकेका छन्। बाँकी ६ उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र तीन सचिवका लागि पनि विभिन्न नेताले चाहना व्यक्त गरेका छन्।
माआवादीमा वरिष्ठ नेताहरूलाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष दाहालको चाहना भए पनि महासचिवमा उनले कसलाई अघि सार्छन् भन्ने कुरामा सबैको चासो छ। पदाधिकारी चयन सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहालमा निहित छ। त्यसैले आकांक्षीहरूले त्यसका लागि दाहालसँग आफ्नो चाहना व्यक्त गर्ने तथा दाहाललाई खुसी बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्।
तर दाहालले पदाधिकारीको सूची प्रस्ताव गर्दा त्यसमा सहमति नजुटेको खण्डमा निर्वाचनमा पनि जान सकिने माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। नेता लीलामणि पोखरेल पदाधिकारी चयन समावेशी आधारमा सहमतिमै टुंग्याउन प्रयास गरिने बताउँछन्।
सहमति पनि निर्वाचनकै प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले सहमति नजुटेमा मात्र मतदान प्रक्रियामा जाने बताए। पदाधिकारीमा आकांक्षी कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहना व्यक्त गरे पनि नेता पोखरेलले पार्टीले सहमतिमै नेतृत्व चयनमा जोड दिएकाले त्यस्ता दाबीको अर्थ नरहने बताए।
नेता हरिबोल गजुरेल पनि पार्टीमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनमा सहमति मुख्य र प्रतिस्पर्धा सहायक भएको बताउँछन्। हलबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया विधानमै नभएकाले सहमतिमै टुंग्याइने गजुरेलको भनाइ छ।
उनी पार्टी विधानअनुसार सुरुमा केन्द्रीय सदस्यको चयन हुने र त्यसपछि मात्र पदाधिकारी चयन भएकाले केन्द्रीय सदस्यको चयन नहुँदै पदाधिकारीमा दाबी गर्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने बताउँछन्। ‘पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यमा नै चयन भएन भने ? त्यसैले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यको चयन मुख्य विषय हो,’ उनले भने।
केन्द्रीय समितिमा पनि सुरुमा अध्यक्ष दाहालले विधानअनुसार २९९ केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा कसैको चित्त नबुझेमा निर्वाचनमा जानसक्ने गजुरेलले बताए। सकेसम्म केन्द्रीय सदस्यमा पनि सहमतिकै प्रयास हुन्छ। त्यसमा सहमति नभए मात्र निर्वाचनमा जाने उनले बताए।
पार्टीको स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिमा राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि आर्थिक योगदान गर्न सक्नेहरू बढी भएकाले निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी चयनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने कतिपय नेताको तर्क छ।
तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने लोकत्रान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै हलबाटै नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने क्रममा बोल्ने प्रतिनिधिले हलबाटै पदाधिकारी चयनका लागि जोड दिएका हुन्।
‘बुर्जुवा सत्ताबाट समाजवाद असम्भव’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले बनिबनाउ बुर्जुवा राज्यसत्ताबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तरिका माक्र्सवाद विरोधी भएको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा १० बुँदे फरक मत राख्दै न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले माओवादीले जनयुद्धबाट आएर सत्ताको नेतृत्व गर्दासमेत सेनापति र पशुपतिको भट्ट फेर्न नसकेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा पेस गरेका छन्।
न्यौपानेले आगामी दिनमा सरकारमा गएर जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार र समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल माओवादी केन्द्रको अहिलेको राजनीतिक लाइनले सुरक्षित नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।
न्यौपानेले विचार, दृष्टिकोण र दिशामा सातौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनभन्दा पछाडि फर्किएको यो प्रतिवेदनले अहिलेका भित्री र बाहिरी समस्याको हल दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘कि अध्यक्ष कमरेडले लेख्नुभएको हुनाले जस्तो भए पनि प्रतिवेदनकै स्तरमा आएको छ भन्नुपर्यो कि त सम्मेलनको तयारीको अन्तिम क्षणमा महाधिवेशन भन्ने निर्णयको परिणाम भन्नुपर्यो। नत्र यो प्रतिवेदनले महाधिवेशनको गरिमा र ओज बोक्दैन।’
लेखनाथ न्यौपानेले प्रतिवेदन माथि–माथि उडान गरेको तर जमिनमा खुट्टा टेक्न नसकेको बताएका छन्। ‘जमिनमा खुट्टा टेकाउनका लागि नेपाली समाजको आजको चरित्र अथवा अन्तरविरोध, वर्गहरूबीचको सम्बन्ध र संघर्ष, उत्पादन प्रणाली, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र वितरण प्रणालीबारे अनिवार्य विश्लेषण हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। उनले वाम बाटो छाडेर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशातिर सोझिएको यो प्रतिवेदन माओवादीको कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
न्यौपानेले माओवादी आन्दोलन ओरालो लाग्नुको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुको मुख्य कारण नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ। हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फुर्ती हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन। सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व अन्त्य गर्दै समाजवादी र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने चेतना र आन्दोलन सीमित नेताहरूको वर्ग उत्थानमा गएर बदनाम हुने कुरा कसरी सहन सकिन्छ। त्यसकारण हाम्रा नेता, जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाऔं,’ उनले भनेका छन्।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले एकातर्फ दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्ने कुरा गरेको र अर्कोतिर दलाल पुँजीवादको घोडा चढेर दौडिरहेको उदार पुँजीवादी शक्तिसँग रणनीतिक मोर्चा बनाएर अघि बढ्न खोजेको बताउँदै न्यौपानेले यसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा नसच्याएमा माओवादी पनि दलाल पुँजीवादको घोडसवार बन्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन्। ‘शायद यही कारण प्रतिवेदनले हाम्रो समाजको वर्ग विश्लेषण गर्न चाहेन र कुनकुन राजनीतिक शक्तिले कुनकुन वर्गको हितमा काम गरिरहेको भनेर विषय प्रवेश गर्न आवश्यक ठानेन। जुन वर्गसँग लडेर जित्नु छ, त्यही वर्गलाई मित्रशक्ति बनाउने व्यवहारले हाम्रो कार्यनीति, कार्यनीतिले रणनीतिलाई पु¥याउने योगदान र वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माणको पहल अघि होइन, पछाडि फर्कन्छ। साथै, यसले वर्ग संघर्षलाई अस्वीकार गर्दछ,’ न्यौपानेले भनेका छन्।
न्यौपानेले एमालेसँगको एकतामा अध्यक्ष दाहालको मनभित्र विकास भइरहेको व्यक्तिवादी अराजकता र संसदवादी रुझान जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले दाहालमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको बताएका छन्। ‘तपाईंका प्रायः सबै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा हाम्रो वर्ग, हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्ने कतै सुनिँदैन। सुनिन्छ त म, मेरो, मैले, प्रचण्डले मात्र। यसको एउटा उदाहरण तपाईंले नेकपा कालमा केपी ओलीलाई लेखेको पत्रमा म भन्ने शब्द ३४ पटक दोहोरिएको छ भने हामी भन्ने एक ठाउँमा मात्र।
हामीले ओलीभित्रको ‘बा’ प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारेको नकारात्मक प्रभावको खण्डन गर्दैगर्दा हामीभित्र पनि अर्को रूपको ‘बा’ प्रवृत्ति देखिएको छ।’ न्यौपानेले फरक मतमा लेखेका छन्। उनले दाहाल आफैं उपस्थित भएको ठाउँमा उनका लस्करै तस्बिर राख्न कसले निर्देशन दिएको हो भन्दै प्रश्न गर्दै दाहालको सट्टा दिलबहादुर वा सुरेश वाग्ले अथवा सहिदहरूको तस्बिर राखेको भए माओवादीको संस्कृति सुसंगत हुने थियो भनेका छन्।
प्रकाशित: १६ पुस २०७८ ००:५४ शुक्रबार