नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विचारमा अस्पस्टता हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन समस्यामा पर्दै आएको बताएका छन्। आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा माओवादी केन्द्रमा समेत विचारको अस्पष्टता रहेको उनले स्वीकार गरेका हुन्।
‘आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गरिनुपर्दछ,’ दाहालले पेस गरेको २१ औ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दाहालले विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा विकास र स्पष्टताको प्रश्नलाई राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले वित्तीय पुँजीवादका रूपमा व्यक्त भूमण्डलीकृत सामाज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथै आजको उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको वस्तुवादी आकलन गरेर तथा आफ्नै आर्थिक राजनीतिक र सामजिक विकासको ठोस अवस्थालाई ठोस रूपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्र विचारमा विकास र स्पष्टता हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
विकासको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा उभिएर सही विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको ठोस आधार प्रस्तुत गर्ने चुनौती पार्टीसामु रहेको दाहालको भनाइ छ।
ओलीको अहंकारले नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष
दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेकपाको राजनीतिक र विधानको मूल भावना एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म समान हैसियतमा दुई अध्यक्ष रहने र आलोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता र सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका लागि गर्ने भए पनि ओलीले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र संगठनात्मक व्यवस्थापनको सहमतिले एकता प्रक्रियालाई सही साबित गर्छ। केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार, सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल पुँजीवाद, वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अघि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको विकास भयो,’ दाहालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दाहालले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा आफ्नो पराजय निश्चित देखेपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। संसद् विघटनले अस्वस्थ अन्तरसंघर्षलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा परिणत गरेको उनको तर्क छ। पार्टीले त्यस किसिमको विषम परिस्थितिमा पनि एकताको रक्षा गर्दै ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्याउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि ओली नसुध्रिएको बरु प्रतिगमनको यात्रामा अघि बढेको दाहालको आरोप छ।
उनले ओलीलाई केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइभन्दा बढी मतले कारबाही गरे पनि तत्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिरविपरीत क्रियाकलाप तथा अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण एकता असफल भएको उल्लेख गरेका छन्।
अहिले पनि ओली प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष र बृहत् कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले अहिले पनि माओवादी केन्द्र एकताकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। विभिन्न माओवादी समूह र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य बढाउँदै जाने नीति पार्टीको रहेको दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
पार्टी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै एमालेसँग बृहत् कम्युनिस्ट एकताको पहल गरेको र गत संघीय निर्वाचनका बेला दुई पार्टीबीच वाम गठबन्धन बनाएर साझा घोषणापत्रसहित साझा उम्मेदवार बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणाले आम कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा उत्साहको रक्तसञ्चार भएको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही कारणले नै निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको उनको दाबी छ।
माओवादी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी सलबलाए
प्रतिवेदनमा दाहालले शान्ति सम्झौतादेखि आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाएको बताएका छन्। उनले माओवादीको संगठन बलियो हुँदा उनीहरू पराजित हुने गरेको दाबी गरेका छन्।
आगामी दिनमा पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपमा अझ स्पष्ट पार्न संगठनात्मक रूपले सुदृढ गर्न तथा जनसम्बन्धलाई बलियो पार्न पार्टीबाट भएका कतिपय गम्भीर कमजोरीको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको दाहालको ठम्याइ छ।
दाहालले पछिल्लो समय असंवैधानिक र निरङ्कुश तबरबाट पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधानविपरीत दलहरू विभाजन गर्ने, संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेर अस्थिरता, अराजकतालाई मलजल गर्ने तथा संघीयताको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेको बताएका छन्। संविधान, ऐन र अदालतका निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन, प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको हल्ला गर्नेजस्ता काम प्रतिगामी तत्वहरूले चलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अहिले पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले प्रतिगामी षड्यन्त्र नयाँनयाँ रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको दाबी गरेका छन्।
मुखमा संविधान मनमा विद्रोहले माओवादीमा विभाजन दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राखेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई एकैपटक गर्नुले पार्टीभित्र ठूलो विचारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले मुखमा संविधान र मनमा विद्रोहको कुरा गर्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी भएको बताउँदै सेनालाई क्यान्टोेन्मेन्टमा राखेपछि विद्रोह हुने सम्भावना नभएको बताएका छन्।
यसले संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुगेको र यही कारणले नै पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता हुँदै विभाजनसम्म पुगेको उनको ठहर छ। पार्टीले जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरेपछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका लागि संघर्षमा जोड दिएको भए पार्टी विभाजनलाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने दाहालको निष्कर्ष रहेको छ।
प्रचण्डपथको पुनःस्थापना पश्चगामी सोचदाहालले प्रतिवेदनमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्डपथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क उठे पनि अब त्यसरी सोच्नु बिल्कुल पश्चगामी सोच हुने बताएका छन्। उनले आजको आवश्यकता समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र संघर्षलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्डपथ र २१औं शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्न महत्वपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने हुने उनको भनाइ छ।
संविधान खारेज गर्ने षड्यन्त्र दाहालले नेपालको नयाँ संविधान गतिशील रहेको भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। उनले एकातिर मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएको र ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको बताएका छन्।
संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको र सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले नेपालको राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट ढंगले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
दाहालले संविधानमा केही खोट पनि पहिल्याएका छन्। यो संविधानले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
ती विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसलाई संविधानसभामा आफ्नो दलले भिन्न मतका रुपमा पनि दर्ता गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। समाजवाद उन्मुख मूल कार्यनीतिको अंगका रुपमा अब ती मुद्दालाई पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनुपर्ने दाहालको मत छ।
दाहालले समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेकै कारण ददाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, तिनका वैदेशिक प्रतिक्रियावादी मालिकले यो संविधान नै खारेज गर्ने र नेपाललाई पुनः निरङ्कुशताको प्रतिगामी बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रुपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरेको दाहालको विश्लेषण छ। त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त मालेमा दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवाद हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पार्टीको अबको रणनीति वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनिएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रिया नै समाजवाद उन्मुख समृद्धि भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
पार्टी संगठन बलियो माओवादीले अहिले पनि मुलुकमा प्राप्त भएको परिवर्तनलाई निस्तेज बनाउन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय रहेको ठहर गरेको छ। त्यस काममा कार्यकापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कहिलेकाहीं प्रयोग हुँदै आएको आरोप लगाइएको छ। देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने प्रतिक्रियावादी कसरत नरोकिएको जनाउँदै माओवादीले परिवर्तनको प्रमुख वाहक भएकाले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जनतासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सडक, सदन र सरकारका तीनैवटा मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी मोर्चा सडक नै भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सडकबाट नै क्रान्ति र परिवर्तन सम्भव भएको तथा मुख्यरुपमा सडकबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र विफल भएको तथ्यलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन।’
उसले सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, घनिष्ठ जनसम्बन्ध एवं राष्ट्र र जनताका निमित्त कठोर संघर्षको तयारीमा लाग्न जोड दिँदै दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो नै हाम्रो विजयको प्रमुख आधार हो।’ प्रत्यक्ष र परोक्ष वैदेशिक प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर मात्र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा हुने उल्लेख छ। ‘आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सृदृढ गर्न विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका जनताको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
शान्ति र प्रतिस्पर्धाकै बाटो
माओवादी अध्यक्ष दाहालले आठौं महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादको आधार तयार गर्न तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमहरू पेस गरेका छन्। शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट नै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने ठहर गर्दै दाहालले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘भोलि वर्ग संघर्ष र राजनैतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्नुपर्ने हुन्छ।’
खुला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मको राजनीतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्तीको उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवनको पद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै दाहालले पार्टीभित्र पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका हाबी भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसका लागि जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरेका छन्। ‘यो स्थितिमा पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रश्न सर्वाधिक महत्वको जटिल प्रश्न हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको सही जवाफ र रूपान्तरणको ठोस योजना र कार्यक्रमबिना अगाडि जान सम्भव छैन।’
कुरामा क्रान्तिकारिता भए पनि व्यहारमा त्यस्तो नभएको जनाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्धान्त र व्यवहारमा कसरी एकरूपता ल्याउने भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन्। समाजवादको आधार तयार गर्न पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता श्रमिक जनतासँग जोडिएर उत्पादन कार्यमा सहभागि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सामूहिक रूपमा बसेर विचार, संस्कृति र समाजवाद निर्माणको विषयमा गम्भीर बहस छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ।’
वर्ग–संघर्षको सिद्धान्त माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै मालेमाको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने जनाइएको छ। ‘आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो र वर्ग–संघर्षको प्रत्यक्ष टकरावका रूप लियो भने पार्टीले सोहीअनुसार नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गठबन्धनमा जोड
कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनताका विभिन्न संगठनका साथै राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा पनि माओवादीले जोड दिएको छ। विद्यमान पाँचदलीय गठबन्धनलाई त्यसकै रूपमा दाहालले व्याख्या गरेका छन्। ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धिका पक्षधर वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग अल्पकालीन र दीर्घाकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रो नीति र पहल हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण प्राकृतिक विपद्विरुद्ध अभियान आदिजस्ता विषयलाई केन्द्रीय स्तरमा मोर्चा बनाएर विशेष पहल लिनुपर्नेछ।’
धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्दै विश्वव्यापी महत्वका विषयमा पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने पनि जनाइएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारभूत विषयहरू समाधान नभएको माओवादीको निष्कर्ष छ। त्यसका लागि ठोस पहल लिने जनाउँदै माओवादीले त्यसले मात्र आम जनताका बीचमा माओवादी पार्टी आम जनताले भरोसा गर्ने पार्टी बन्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘एमसिसी संशोधन हुनुपर्छ’
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसिसी परिर्माजनमा जोड दिएका छन्। ‘तत्काल एमसिसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर, सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै एमसिसीका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। माओवादीको आठौं महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्ने संकेत गरेका छन्। एमसिसी राष्ट्रहितविपरीत नभएको दाबी उनले गरेका छन्।
‘अमेरिका चीनलाई रोक्न चाहन्छ’
दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको जनाएका छन्। ‘अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी हेर्दा शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धा अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको समीक्षामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारहरूसँग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा थप सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ।’
दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले भारतसँग समेत सम्बन्ध सदृढ गर्न थालेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्नुका पछाडि त्यही रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ। वास्तवमा अमेरिका आफू मात्रै नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई समेत लिएर युद्धमा जाने तयारी गरिरहेको संकेत स्पष्ट देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ शीतयुद्धका रूपमा देखा परेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर पुँजीवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने स्थिति बिल्कुलै छैन।’
‘पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्यो’
माओवादीले समायोजनको रणनीति र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसकै माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण हुने जनाउँदै महाधिवेशनपछि पार्टीको विचारलाई सिंगो पार्टी पंक्तिको बुझाइमा एकरूपता ल्याउनेगरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
संगठनका रूपमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार गर्नेमा जोड दिँदै माओवादीले पार्टी विधानको पालनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। ‘सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा नेतृत्व निर्माण, रक्षा, विकासमा जोड गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति कमिटीको, तल्ला कमिटी माथिको कमिटी र सबै सदस्यहरू महाधिवेशनको मातहत रहने मान्यताहरूलाई पालना गर्नेगराउने काममा जोड दिइनेछ।’
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नेमा विशेष जोड दिँदै कम्तीमा ६ महिनामा आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालनमा जोड दिँदै दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समाजवाद उन्मुख आधार निर्माण गर्न एकाइका रूपमा स्थानीय स्तरमा सामूहिक उत्पादन टोली, सामूहिक श्रम टोली बनाई कामलाई अगाडि बढाउने।’
पार्टीमा कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई बदल्न नसक्ने हो भने माओवादी क्रान्तिकारी पार्टी बन्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसले उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव नभएको जनाइएको छ।
शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम तत्काल टुंगोमा
सहिद, बेपत्ताहरूके सम्मानमा जोड दिँदै सबै स्तरका पार्टी कमिटीलाई जवस (जनवर्गीय संगठन), मोर्चा, विभागहरूले नियमित कार्यक्रम गर्नुका साथै राज्यका तर्फबाट पनि समुचित सम्मानका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वजनमुक्ति सेनालाई पार्टी काममा जोड्ने जनाउँदै माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा घाइत, सहिद, बेपत्ताका नाममा रहेका प्रतिष्ठानहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा स्थापित र क्रियाशील बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम तत्काल सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादीले त्यसमा भएको ढिलाइप्रति सबैतिरबाट आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी काम टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइविरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउनुको साथै यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्तिसम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अविलम्ब टुंगोमा पुर्याउने।’
वर्षमा १५ दिन श्रम
उत्पादन र विकासमा जोड दिँदै माओवादीले वैदेशिक परनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अहिलेको अर्थतन्त्र दलाल र बिचौलियाको हातमा रहेको भन्दै माओवादीले त्यसलाई जनताको मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्ने जनाइएको छ। ‘वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ भूउपयोग नीतिसहित कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उत्पादन वृद्धिमा जोड लगाइनेछ।’
हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशले कम्तीमा १ सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेगरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म वा उद्यममा श्रम गर्नुपर्नेछ।’
शिक्षाको दायित्व राज्यको
संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादीले व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको छ। शिक्षामा बढ्दो निजीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उसले त्यसको नियमनमा जोड दिँदै भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदै अन्ततः शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वभित्र पुर्याउनुपर्छ।’
२५ समूहमा छलफल
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि २५ विभिन्न समूह गठन गरेर छलफल गरिने भएको छ। दाहाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा वैचारीक प्रतिवेदनमा मंगलबार विभिन्न समूहमा फरकफरक स्थानमा छलफल हुनेछ। छलफलका लागि तोकिएका समूहमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, प्रदेश १ (क) र (ख), प्रदेश २ (क) र (ख), लुम्बिनी प्रदेश (क) र (ख), गण्डकी प्रदेश (क) र (ख), कर्णाली (क) र (ख), सुदूरपश्चिम (क) र (ख), विभाग (क) र (ख) उपत्यका विशेष प्रदेश,सम्पर्क समन्वय (क) र (ख), वाग्मती (क) र (ख), आयोग, जनवर्गीय संगठनलगायत छन्।
ती समूहहरूले प्रज्ञा भवन, पेरिसडाँडा, ए वान पार्टी प्यालेस, क्वालिटी ब्यांक्वेट, क्रिस्टल पार्टी प्यालेस, बानेश्वर ब्यांक्वेट र काठमाडौं ब्यांक्वेटमा छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिवेदनमाथि फरकफरक समूहमा मंगलबार छलफलपछि बुधबार त्यसको निष्कर्ष सुनाइनेछ।
दाहालले प्रतिवेदन पेस गरेसँगै सोमबार नै स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विद्यान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यान मस्यौदा बन्दसत्रबाट पारित भएसँगै दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको समूह विभाजन गरिएको थियो।
प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ०१:१८ मंगलबार