सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत समेत गराए। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि उनले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढन पटकपटक आग्रह गरेका थिए। उनले राष्ट्रहितको कैयन विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरिरहेको बताए।
‘सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरु सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गर्न आ–आफनो आसनग्रहण गरि दिन र नेपालको संविधान अनुसार बैठक संचालनमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु।’ सभामुखले भने, ‘नेपालको संविधान धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु।
माननीय सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ खण्ड ख ग र घ का प्रावधानहरु हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु हुन। उल्लेखित प्रावधानहरु पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु।’
सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन पनि संसदलाई सूचारु गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए।
प्रकाशित: ६ पुस २०७८ १०:०६ मंगलबार