प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेकपा एमालेसँगको पार्टीगत सम्बन्ध र सहकार्य अन्त्य गर्दै नयाँ पार्टी खोलेका छन्।
उनले मंगलबार जनता प्रगतिशील पार्टी नामको नयाँ दल घोषणा गरेका छन्। नयाँ पार्टी घोषणासँगै एमालेसँग उनको सहकार्य बन्द भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर लडेका थिए।
सूर्य चिह्नमा मत मागेर विजयी भएका उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा पहिला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र दोस्रोपटक स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनाल र राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले जनता प्रगतिशील पार्टीलाई शुभकामना दिएका छन्। उनीहरू नयाँ पार्टी घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित थिए। पूर्वसभामुख ढुंगानाले त्रिपाठीको पार्टीप्रति शुभेच्छा रहेको बताए।
‘नेपाली कांग्रेसले बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेन। कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी पनि असफल भइसके,’ ढुंगानाले भने, ‘त्रिपाठीजीले खोल्नुभएको पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ।’ त्रिपाठीसँग पार्टीको नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको ढुंगानाले बताए। पूर्वप्रशासक खनालले पनि त्रिपाठीले खोलेको नयाँ पार्टीको यात्रा सफल होस् भन्दै शुभकामना दिएका थिए।
पार्टी घोषणा कार्यक्रममा ईश्वरदयाल मिश्र पनि उपस्थित थिए। कार्यक्रममा पार्टीको संयोजकका रुपमा त्रिपाठी रहेको जानकारी गराइएको थियो। कार्यसमितिका सदस्यको नाम पछि सार्वजनिक हुने त्रिपाठीले बताए। ‘कार्यसमितिमा रहेका साथीहरूको नाम अहिले नै घोषणा गर्न केही प्राविधिक समस्या छ। त्यसैले केही समयपछि साथीहरूको नाम सार्वजनिक हुनेछ।’
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनअघि त्रिपाठीले स्वतन्त्र विचार समूह खोलेका थिए। उक्त समूहमा बृजेश गुप्ता,पशुपतिदयाल मिश्र,ईश्वरदयाल मिश्र,अजय शाहीलगायत थिए। स्वतन्त्र विचार समूहमा रहेका नेताहरूमध्ये नयाँ पार्टी घोषणा कार्यक्रममा ईश्वरदयाल मिश्र मात्र उपस्थित थिए। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा संयोजक त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज पनि सार्वजनिक गरेका थिए।
राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधन तथा नागरिकताको मुद्दा जोडदार रुपमा उठाइएको छ। राज्य सञ्चालनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो। ‘जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कानुन अभावमा आमाको नागरिकताका आधारमा सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिएको छैन’, दस्तावेजमा छ, ‘समस्याको सामधान अविलम्ब हुन जरुरी छ।’
त्रिपाठीले एमसिसीको विषय पनि दस्तावेजमा राखेका छन्। एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको चर्चा दस्तावेजमा गरिएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८ ००:४६ बुधबार