सदन बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने गरिन्छ। तर, अघिल्लो (नवौं) अधिवेशनमा एकपटक पनि प्रतिनिधिसभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी अधिवेशन नै सकियो।
यसपालि पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न नसकिने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। यही मंसिर २८ गते मंगलबार संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदैछ।दिउँसो २ बजे संसद् बैठक बस्ने भएकाले सो दिन बिहान पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सक्छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था बोलाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर, राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने २८ गते २ बजे बोलाइएको संसद् बैठक बस्नु केही घन्टा अघि बस्ने भएको छ। संसद्को बैठकमा आफूविरुद्ध नै नाराबाजी हुने अवस्थाका कारण सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने विषयमा खासै चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो।
संसद् बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परमर्श समितिको बैठक बस्नुपर्ने परम्परा छ। तर, बैठकको जानकारी अघिल्लो दिनमै गर्ने गरिन्छ। यसबाट पनि सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने जानकारी गराइएन भने मंगलबार बैठक बस्न सक्ने अवस्था नदेखिएको स्रोतले बताएको छ।
सभामुखले आवश्यक ठहर्याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन गरिन्छ भनिए पनि संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि सो बैठक बस्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रतिपक्षीले सभामुखकै विरुद्धमा संसद् अवरोध गर्ने भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउँदा केही फरक नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिपक्षजस्तै सभामुख पनि आक्रामक भएर बैठक बोलाउँदै नबोलाउनु राम्रो नभएको उनीहरूको तर्क छ। नियमावलीबमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधिका आधारमा बढीमा १७ जना सदस्य रहेको कार्यव्यवस्थ परामर्श समिति गठन गरिएको छ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीका कारण नवौं अधिवेशनमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले बोल्न पाएका थिएनन्।
यसपटक पनि सदनमा नाराबाजी भइराख्यो भने कार्यसूचीका अन्य विषय अघि बढे पनि सदनमा जनबोली भने बन्द नै हुने अवस्था देखिन्छ। बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समायवधिको निर्धारण र बैठकलाई सुव्यवस्थ्ति ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइन्छ।
प्रमुख प्रीतपक्षी दल एमालेले नवौं अधिवेशनभर सभामुखकै राजीनामा माग गरेर सदनमा नारावाजी गरिरहेको थियो। उनीहरूको नाराबाजीबीच शून्य समय र विषेश समय नभए पनि सदनको कारबाही भने सञ्चालन भइरहेको थियो। सदनको काम नरोकिने तर सदनमा नाराबाजी भइरहने कुराले नाराबाजीको गरिमा घटाइराखेको विश्लेषण भने हुन थालेको छ।
स्वयं एमालेकै नेता भीम रावलले ट्विट गरेर भनेका छन्, ‘संसद् देश र जनताको पक्षमा बहस गर्ने र आवाज उठाउने थलो हो। सरकारका सबै कामकारबाही हुन दिई संसद् अवरुद्ध गरेको भन्नुको अौचित्य छैन। कि सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्ताव रोक्न सक्नुपर्यो, नभए त्यसबारे जनताको आवाज उठाउन पाउनुप¥यो। अन्यथा म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भने झैं ठहर्छ।’
एमालेले सो पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई हटाउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना जारी नगराएको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
एमालेले माधव नेपालसहित, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का,लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७८ ०३:५६ सोमबार