सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि जोड दिएका छन्। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको धारणा थियो।
यादवले संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या समाधान, विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अब ढिला गर्न नहुने औल्याउँदै भने, ‘विगतका कमी कमजोरी हटाएर राजनीतिक अस्थिरता, दिशाहीनता र अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यादवले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप फेर्नुपर्नेसमेत बताए। उनले भने, ‘लोकतन्त्रका लागि फेरि जनताले आन्दोलन नगर्न संधिवानलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ सय ३९ जना नेता कार्यकर्ता जेलमुक्त गरेको स्मरण गर्दै बाँकी समस्याको सामाधान वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने बताए। १ सय ३९ जनालाई जेलमुक्त गरिदिएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिँदै ठाकुरले बाँकी रहेका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले भने, ‘केपी ओली जीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु कि १ सय ३९ जना उहाँबाट मुक्त भएका छन्। अहिले पनि हाम्रा समस्याको सम्बोधन हामी चाहान्छौँ।’
अध्यक्ष ठाकुरले कुनै पनि आन्दलोलनलाई दबाएर त्यसको सम्बोधन नहुने भन्दै बाँकी रहेको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। मधेसको माग र मुद्दा सम्बोधन नभए ज्वालामुखी जस्तै बिस्फोट हुने उनले चेतावनी दिए। ठाकुरले राजनीतिक दलमा स्थिरता नहुँदा सरकार पनि स्थिर नरहने बताए। संविधान संशोधनमार्फत मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधन गराउने विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूको नरम–गरम अभिव्यक्ति अनौठो भने होइन। सत्तामा भएका बेला मुद्दाका विषयमा नरमता अपनाउने मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ताबाहिर हुन्दा गरम अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। गरम प्रस्तुति दिँदै सम्झौताको सिँढी चढेर सत्ता पुग्ने दलहरू सत्तामा हुँदा मुद्द बिसिँदै आएको मधेस मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
०७५ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच दुई बुँदे सम्झौता भयो। त्यसको एउटा बुँदामा संविधान संशोधन र अर्कोमा समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने भन्ने थियो।
सम्झौताको दोस्रो बुँदा अनुसार यादव आफैं उपप्रधानमन्त्री बने। सहमतिको पहिलो बुँदा पूरा नहुँदै यादव सरकारबाट बाहिरिए। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले समर्थन झिकेपछि अल्पमतमा परेको ओली सरकार जोगाउने टेको बनेको लोसपाको पनि मधेसको माग र मुद्दा सम्बोधनको कार्डलाई नै भजाए। संविधान संशोधन सत्ता बार्गेनिङको कार्ड बनेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। ०७३ असार २९ गते संविधानमा तराई मधेसको असहमतिलाई समाधान गर्न नसकेको भन्दै दाहालको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवासहित २ सय ५४ सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
त्यसको तीन हप्तापछि दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। संसद्मा मतदान हुने दिन ०७३ साउन १९ गते संविधान संशोधन गर्नेलगायतका तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई भोट दियो। प्रधानमन्त्री दाहालले ०७३ मंसिर १४ गते संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराए। जसमा पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषय समेटिएका थिए। तर, ०७४ बैशाख १७ गते संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्न लाग्दा ३७ सांसद रहेको सत्तारुढ राप्रपाका १० सांसद एकाएक अनुपस्थित भएपछि संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ नपुग्ने निश्चित भयो।
सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकन हेरफेर गर्ने सरकारी विधेयकको विरोध गरेपछि सीमांकनको विषयलाई हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भयो। जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषय मात्र थिए।
सो विधेयकमा ०७४ भदौ पहिलो साता मतदान हुँदा पक्षमा ३ सय ४७ र विपक्षमा २ सय ६ मत प¥यो। ५ सय ९२ सदस्य रहेको संसद्मा कांग्रेस, माओवादी, मधेसीवादी दलले पक्षमा मत दिए पनि संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ पुगेन। त्यतिबेला एमाले, नेमकिपा, जनमोर्चालगायतले संशोधनको विपक्षमा मत हालेका थिए।
राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘मधेसको अधिकार कटौती गर्ने हकमा तीनवटै प्रमुख दल एकमत हुन्छन्। अहिले मधेस केन्द्रित दल जति गरम अभिव्यक्ति दिए पनि जबसम्म तीनवटै प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकमत हुँदैन संविधान संशोधन हुँदैन,’ उनले भने। संविधान संशोधन मार्फत मधेसले चाहेअनुसारको माग सम्बोधन हुन कठिन रहेको राजनीतिज्ञ मण्डलको विश्लेषण छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७८ ०१:५९ आइतबार