संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले संघीयता,धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयलाई स्थापित गरेको छ। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा प्रश्न उठेका छन्, त्यो पनि संविधान निर्माता दल र तिनकै नेताहरूबाट।

संविधानका मूल विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले कस्तो नीति लेला? कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन,आम जनताले पनि निकै चासोका साथ हेरेका छन्। तर कांग्रेसले मुलुकमा उठेका विद्यमान विषयमा मात्र होइन, आफ्नै पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यक्रमसमेत महाधिवेशनबाट तय नगर्ने भएको छ।

नीतिपछि नेता छान्नुको साटो पहिला नेता छानेर पछि नीतिगत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनलाई नेता छान्ने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित गर्ने भएको छ।

महाधिवेशनले पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने, जनता माझ कसरी लिएर जाने भन्ने नीति र कार्यक्रमसमेत तय गर्नुपर्ने हो। तर नेताले नेतृत्वमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा१४औं महाधिवेशन महोत्सव होइन, औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ।

चार वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन साढे पाँच वर्षमा पनि गर्न नसकेको कांग्रेसले विधि, विधान र परम्पराविपरीत नीति महाधिवेशन गर्ने दाबी गरेको छ। मंसिर २४ गते सुरु हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमात्र चयन गर्ने बताउँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ नेतृत्वले नीति महाधिवेशन बोलाएर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने दाबी गर्छन्। ‘अहिलेको महाधिवेशनबाट नेता छान्छौं,’शर्मा भन्छन्,‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्छौं।’

हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधानमा लेखिएको छ। पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा(१३औं महाधिवेशनपछि) जम्मा एकपटक महासमिति बैठक बोलाएको कांग्रेसमा नीति महाधिवेशनको व्यवस्था विधानमै छैन।

तर कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट विधान संशोधन पनि गर्दैन। अहिले विधि,विधान र नीतिका विषयमा छलफल नहुने बताउँदै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले विधान संशोधनको प्रस्ताव महाधिवेशनमा नजाने जानकारी दिए। मंसिर २४ गते महाधिवेशनको उद्घाटनपछि २५ गतेबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनअन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी शर्माले दिए।

केन्द्रीय समितिको यसअघिको म्यान्डेटअनुसार नयाँ आउने केन्द्रीय समितिले नीति महाधिवेशन बोलाउन सक्ने शर्माको तर्क छ। केन्द्रीय समितिले संशोधन गरेको विधानलाई महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।

महाधिवेशनबाट विधान संशोधन नहुँदा नयाँ आउने नेतृत्व र कार्यसमितिले नीति महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाउनैपर्ने बाध्यता रहने छैन।

पार्टी विधानमा नीति र नेता छान्ने दुई अलग महाधिवेशन भनेर व्यवस्था नगरिएको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे पार्टीको नीतिमा स्पष्टता ल्याउन वडा सम्मेलनदेखि केन्द्रमा महासमिति बैठकसम्मको व्यवस्था गरिएको बताए। महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनका रूपमा लिन पनि सकिने भन्दै उनी त्यसमा नै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र विधानका विषयमा छलफल हुने बताउँछन्।

‘महाधिवेशनबाट नै हामीले निश्चित नीति, कार्यक्रम र विचारसहित जनतामा जानुपर्ने थियो,’पाण्डे भन्छन्।  कांग्रेस स्थापनाका७५ वर्षमा भएका १३ महाधिवेशनका साथै महासमिति बैठकले पार्टीलाई मात्र होइन, मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्दै आएका थिए।

राणादेखि राजतन्त्र अन्त्यका विषयमा अन्य राजनीतिक दलले कांग्रेस महाधिवेशन र महासमिति बैठकका निर्णय कुर्ने गरेका थिए। राणा शासनविरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय होस् वा संविधानसभा निर्वाचन गराउने राजा त्रिभुवनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न गरिएका शान्तिपूर्ण संघर्ष र सत्याग्रहका कार्यक्रम,अधिवेशन र सम्मेलनहरूबाटैै कांग्रेसले निर्णय लिएको थियो।

पञ्चायतविरुद्धको हिंसात्मक आन्दोलनदेखि जनमत संग्रहमा सहभागी हुनेमात्र होइन, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले लिएको थियो।

महाधिवेशनले मुलुक र पार्टीलाई कता लैजाने भन्ने दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नयाँ गर्ने नाममा पार्टीलाई गलत बाटोमा हिँडाउन खोजिएको तर्क गरे। ‘नीतिसँग जोडिएर नेता छनोट हुने हो तर हामी नीतिसँग नेतालाई होइन, स्वार्थसँग जोडेर नेतृत्व छनोटको बाटोमा हिँडेका छौंं, जुन गलत हो,’पौडेलले भने।

नीति र नेतालाई छुट्याउने कुरा नै अस्वाभाविक भएको बताउँदै पौडेलले थपे, ‘नीतिका विषयमा छलफल नहुने भएपछि केका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने? पैसा, शक्ति वा शरीर?’ गुटबन्दी झांगिएको कांग्रेसका सामु उठेका प्रश्नको उत्तर नखोजी नेतृत्वमात्र छनोट गर्दा मुलुक र पार्टीले पनि निकास नपाउने पौडेलको बुझाइ छ। महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले गर्ने नीति अधिवेशनमा उसकै चाहना हावी हुने उनले जिकिर गरे। ‘कुर्सीमा नेतालाई राखेर होइन,पहिला नीतिका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्छ,’उनले भने, ‘मुलुक र पार्टीका समस्याबाट कांग्रेस भाग्ने होइन,विगतमा जस्तै महाधिवेशनले बाटो देखाउनुपर्छ।’

केन्द्रीय समितिका विभिन्न पदका आकांक्षीले आआफ्नो ढंगबाट विभिन्न कार्यक्रम र विचार बाहिर ल्याएका छन्। तर तिनमा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छलफल हुनेछैन। केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य संवैधानिक बाध्यतालाई देखाएर नीतिमा छलफल नगर्नु गलत भएको बताउँछन्।

नीति र विचारमा उभिएर नेता चयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ सरकार, संसद्, न्यायालय, सबै क्षेत्र खलबलिएका बेला हुन लागेको कांग्रेस महाधिवेशन नेतृत्वमात्रै चयन गरेर सकिने कुरा ठीक नभएको उनी बताउँछन्। आर्थिक, राजनीतिक,सामाजिक मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट बनाएर जानुपर्ने उनको बुझाइ छ।

यस्ता छन् ऐतिहासिक निर्णय

राणा शासन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको २००३ चैत २९ गतेको जोगवनी भेलाले नागरिक अधिकारको प्राप्ति तथा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अप्रिल १३ देखि देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। राणा शासनको अन्त्य र मुलुकमा जनअधिकार स्थापनाका लागि गरिएको यो नै पहिलो संस्थागत निर्णय हो।

त्यसैक्रममा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबीच २००६ सालमा एकीकरण भयो। दुई पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दै बालिग मताधिकारबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिसभाको परिषद् वा भेला बोलाइने र त्यसै परिषद्या भेलालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम,कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइने निर्णय लिइयो।

२००८ चैत २५ गते बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित र भरतमणि शर्माद्वारा तयार पारिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र २०१२ मा कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन पारित गर्‍यो। ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना मात्र नै एउटा गाडिएको मूर्दा उत्खनन गर्नुजस्तै हो।

यो सामाजिक न्याय तथा समतावादको सिद्धान्तअनुसार बिल्कुल विपरीत देखिन्छ। राजतन्त्रवादका सबभन्दा बढी समर्थक पनि यस कुरामा कुनै तथ्यपूर्ण तर्क दिन सक्दैनन् कि यसको उपयोगिता आजको युगमा के छ? तर पनि देश तथा पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको समर्थक रहेको छ। हामी मान्छौं कि संवैधानिक राजतन्त्र महाराजाधिराज र जनताका बीच एउटा सम्झौता हो, जसमा जनताको हात माथि हुन्छ’,उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

२०२४ सालमा केन्द्रीय कार्यसमितिले राजा महेन्द्रको पञ्चायती संविधानलाई च्यातेर संविधानसभाको निर्वाचनका लागि संघकाेआह्वान गरेको छ।

भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका बिपी कोइरालासहितका नेताहरू मेलमिलापको नीतिसहित २०३३ पुस १६ गते स्वदेश फिर्ता आए। त्यसकै जगमा २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भएको थियो। २०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाले पुनः पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि फागुन ७ गतेबाट सबै शक्तिसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

११औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले ६० वर्ष लामो पार्टीको अडान परिवर्तन गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दलाई पार्टी विधानबाट हटाएको थियो। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाले काँचुली फेरेर निरंकुश राजतन्त्रको कवच भिरेकाले आफ्नो पार्टीले पनि ऐतिहासिक निर्णय गरेर काँचुली फेरेको बताएका थिए।

उनले राजाबाट संविधान र जनतालाई पाखा लगाइएका कारण कांग्रेसले बाध्य भएर विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाएको खुलासा गरेका थिए। २०६४ असोज ८ गते काठमाडौंमा भएको संयुक्त महासमितिको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। बैठकले संघीय गणतन्त्रात्मक संरचना, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, न्याय र प्रगतिमा आधारित आर्थिक–सामाजिक प्रबन्ध र नेपाली–नेपालीबीच सद्भाव कायम गर्ने सबल राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएको थियो।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ००:३६ बुधबार