अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसिसी लिने वा नलिने अमेरिकालाई प्रष्टसँग भन्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार संसदीय सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसिसीबारे नेपाल र अमेरिका दुवै देशका अधिकारीहरुले भ्रम फैल्याउने काम गरेको दावी समेत गरे। उनले सो सम्झौंतालाई इन्डो–प्योसेफिक स्ट्राटिजीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसिसी अनुदान भएको र ऋण तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारे।
यो सम्झौंता दुई मुलुकबीचको पार्टनरसिपमा अगाडि बढने उनको बुझाई थियो। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने, ‘यो इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजी र एमसिसीलाई मिसाएर हेर्ने धेरैजसो कारणले नेपालमा म बुझ्दछु। यो धारणा केही हदसम्म गलत पनि हो। केही हदसम्म चाँही यो धारणा नेपाल पटीबाट पनि अमेरिकाबाट पनि गल्ती भयो भन्ने अर्को धारणा जस्तो लाग्छ। एउटा नेपालतिरबाट गल्ती भएको मैले के देखेको छु भने–यो अनुदान हो, ऋण तिर्नु पर्दैन। तर पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ। यसो हो भने बिआरआई पनि पार्लियामेन्टबाटै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दुई साईटबाटै भ्रम फैलिएकोजस्तो देखिन्छ। मैले के देख्नु भने– लिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ। नलिने हो भने पनि प्रष्ट भने हुन्छ।'
प्रस्तावित राजदुत खत्रीले संसदीय समितिलाई अमेरिकाले एमसिसीबारे पछिल्लो पटक प्रष्ट पारेको पनि बताए।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ १२:५८ सोमबार