घुमीफिरी फेरि मंसिर ५ आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै विस्तृत शान्तिसम्झौता १५ वर्ष पूरा भएको छ। तर, विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको हो।
२०६३ मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने अर्का दाहाल मुलुकी राजनीतिमा क्रियाशील छन्। उनी नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन्। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइरहेका छन्।
राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न गठन गरिएका दुई आयोग ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै बन्न पुगेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरहेको छ। शान्तिसम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो, चर्चा र अध्ययन, अनुसन्धानको विषय बनिसकेको छ।
मुलुकमा भएको १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य भएपछि दिगो शान्ति कायम गर्न शान्तिसम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो। जसमध्ये सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधानबाट अहिले मुलुक शासित छ। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएको थियो। त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक २०७० सालमा फेरि चुनाव भएको थियो।
नयाँ संविधान बनेपछि संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश, स्थानीय गरी तीन तहको चुनाव भयो। शान्तिसम्झौतायता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको काममा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। शान्तिसम्झौतामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकालको अन्त्य गर्न भन्दै ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ। सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरियो। यी दुई आयोग गठन भए पनि पीडितले न्याय भने पाउन सकेका छैनन्।
पीडितले आफूहरूले पाउनुपर्ने न्याय झनै टाढा धकेलिएको र देशमा अपराधको राजनीतीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा मानवअधिकार आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायले घच्घच्याइरहेका छन्। तर पनि सरकार पक्षले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन। १५ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, यातना, जबर्जस्ती करणी, अंगभंगलगायतका अमानवीय घटना भएका थिए। त्यस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम आयोगबाट हुन सकेको छैन।
राहतमा २० अर्ब वितरण
गृह मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम राहतका नाममा बाँडिसकिएको छ। सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई १० लाख पुग्नेगरी राहत दिइसकिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी रकम पठाएको गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मारिएका र बेपत्ता पारिएकाका हकदार १६ हजारलाई १० लाख रूपैयाँका दरले राहत दिइएको छ। राहतका नाममा के कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयले राख्न सकेको छैन।
के गर्दैछन् दुई आयोग
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दोस्रो कार्यकालका लागि २०७६ माघमा नयाँ पदाधिकारी आएको पनि दुई वर्ष भैसकेको छ। गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले देखिनेगरी कुनै काम गर्न नसकेको पीडितले बताएका छन्। सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेको यस आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारी परिवर्तनबाहेक कुनै काम भएको देखिँदैन। अघिल्लो चार वर्ष बिताएको आयोगले करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि त्यसपछि काम अघि बढेको देखिँदैन।
त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच पदाधिकारी आएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। यसभन्दा अघिल्लो आयोगको पालामा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले २ हजार ५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ४५ दिनभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यस समयमा बेपत्ता पारिएका र अहिले सार्वजनिक भैसकेका व्यक्तिको नामसमेत त्यो सूचीमा छ।
दुवै आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट छन्। दुवै आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन भएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु पनि यी आयोगका उद्देश्य हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो। तर, अहिलेसम्म उद्देश्यबमोजिम काम हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०१:४० आइतबार