विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसके पनि अझै न्याय नपाएका कारण न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रने सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले चेतावनी दिएका छन्।
एड्भोकेसी फोरम प्रदेश १, इन्सेक, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायतका संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष, शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय सम्बन्धी अन्तक्र्रियाका सहभागीहरूले न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।
कार्यक्रममा वेपत्ता परिवार संघका अध्यक्ष रुपेश साहले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगिसके पनि अझै पीडितले न्याय नपाएकाले अब, चुप लागेर नबस्ने बताए। ‘ हामी कराई रहने तर, कहिलै न्याय नपाउने अवस्था आएकाले अब चुप लागेर बस्दैनौं, आन्दोलनमा उत्रन्छौं।’ उनले अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनको बाटो रोज्न आफूहरू बाध्य भएको बताए। सत्यनिरुपण र वेपत्ता छानविन आयोग पटक–पटक बने पनि आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको साहले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रा परिवारका सदस्य वेपत्ता भएका छन् , आउँछन् कि आउँदैनन्, कहाँ छन् भन्ने टुंगो नभएकाले उनीहरूका परिवारले काजक्रियासमेत गर्न पाएका छैनन्।’
मोरङ कटहरीका द्वन्द्व पीडित अत्यानन्द राजवंशीले १५ वर्षसम्म पीडितहरूले पीडा व्यक्त गरिरहे पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे। उनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेकाले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि द्वन्द्व पीडितहरू आन्दोलनमै उत्रनु पर्ने अवस्था आएको बताए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार इकाइका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको आशा छाडेर अदालतमा आए आफूहरू न्यायका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।
उनले राज्यले आयोगलाई देखाएर न्यायको बाटो छेक्न नपाउने स्पष्ट पारे। उनले द्वन्द्व पीडितले न्यायका लागि गुहार मागे नेपाल बार एशोसियसन सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ की प्रमुख नितु गड्तौला, एड्भोकेसी फोरम प्रदेश १ की संयोजक रुकमिणा दाहाललगायतले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्रै वेपत्ताको छानविन गर्ने र अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भए पनि अझैसम्म वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएको बताए।
कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका द्वन्द्व पीडित र वेपत्ता परिवारका सदस्यहरू सहभागी थिए।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७८ १२:५५ शनिबार