आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको संकट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तीको जवाफ दिँदै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताएका हुन्। सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दवाव दिए।
उनले न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नका लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनका लागि एक मात्रै उपाय भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा भएको दोहोर्याए। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधानन्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए। उनले जबराले प्रधानन्यायाधीश पद त्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट पारे।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले गरिव जनतालाई न्याय दिलाउन, संविधानको संरक्षण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले आम जनताका लागि अरु नबोलेपनि कानुन व्यवसायीहरु छन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन भईरहेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको पटकपटक दोहोर्याउँदै तत्काल राजीनामा दिन दवाव दिए।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ १२:२८ सोमबार