कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष(न्यायाधीश र नेपाल बार)दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन् भने अरू न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामा माग्न छाडेका छैनन्। बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिक १४ मा आन्दोलन थालेको थियो। बारले आइतबारदेखि आन्दोलन देशव्यापी बनाएको छ। दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन। अदालतको यो अन्योल कहिलेसम्म रहने भन्ने टुंगो नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।न्यायाधीशहरूले कुनै पनि निर्णय बाहिर नल्याउने, कहिलेसम्म मुद्दा नहेर्ने भन्ने जानकारी सेवाग्राहीलाई नदिएकाले पनि अन्योल बढेको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले बतायो।
न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। बारको आन्दोलन अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन्।जबराले आफू इजलासमा नबस्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। तर न्यायाधीशहरूले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्।
जबराले तोकेको पेसीमा मुद्दा नहेर्न बारले न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा न्यायालयमा विकृति बढेको न्यायाधीशहरूको निचोड छ।
गोलाप्रथा प्रणालीबाट इजलास तोकेर अघि बढ्न धेरैपटक छलफल भए पनि जबराको हठका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।न्यायालय सुधारका लागि जबराको राजीनामा नै मुख्य अस्त्र रहेको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले ‘सम्मानपूर्ण बहिर्गमन’ को प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसका लागि छलफल गर्न तीनजना न्यायाधीशको समितिसमेत बनाइएको थियो। तीनजना न्यायाधीश र जबराबीच के छलफल भयो भन्ने पनि बाहिर ल्याइएको छैन।प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सँगै राखेर छलफल गर्न सकेका छैनन्।
बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशले आइतबार पनि मुद्दा हेरेनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक दायित्व भन्दै दैनिक पेसी तोकिरहेका छन्।आफूलाई पनि पेसी तोकेर मुद्दा हेर्दै आएका जबराले आइतबार भने आफूलाई पेसी तोकेनन्। आइतबार २७२ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका २ मुद्दामा निर्णय भएको थियो।
उता बारको आन्दोलनअन्तर्गत आइतबार देशभरका एकाइले सम्बन्धित जिल्ला र उच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गरेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए।सोमबार र मंगलबार पनि देशभर जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने उनले बताए।
आन्दोलन थालेको पनि धेरै समय भइसकेकाले प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नुपर्नेजति भनिसकिएको महासचिव पौडेलले बताए।‘अब सबै चिढिइसकेकाले वार्ता हुने सम्भावना कम छ।प्रधानन्यायाधीशले पदीय तथा राज्यको मुख्य अंगको प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के असर पर्छ भन्ने सोचेर पहिले नै राजीनामा दिनुपथ्र्यो’,उनले भने,‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)बार फुटाउन लागेजस्तो देखिएको छ। उहाँ पनि पछाडि हट्न चाहनुभएको छैन। बार पनि आन्दोलनबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन।’
बाह्य तत्वबाट विभिन्न पार्टीमा आबद्ध भैसकेकालाई बारविरोधी आन्दोलनमा लगाएको महासचिव पौडेलको आरोप छ।‘गैरकानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा पठाइएको छ’,उनले भने। समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णय राजीनामा नै भएको उनले बताए।‘उहाँले राजीनामा गरेमा सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ’,उनले भने, ‘केही समयका लागि मध्यमार्गी उपाय खोज्न पनि यसअघि कुनै रुचि देखाउनुभएन। वार्ताको सम्पूर्ण ढोका बन्द गरिसक्नुभएको छ। न्यायाधीश, बार एसोसिएसन सबै चिढिएका छन्।’
पूर्वन्यायाधीश फोरम र बारले भूमिका खेल्न संसद्लाई आग्रह गरे पनि राजनीतिक दलहरू मौन बसेका छन्। उनीहरूले न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रै समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्।आइतबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसे पनि न्यायालयमा उत्पन्न विवादबारे छलफल नै भएन।त्यसैगरी नेकपा एमाले,नेकपा एस,जनता समाजवादी पार्टीलगायतले जहाँ समस्या छ,त्यहीं समाधान खोज्नुपर्ने बताइसकेका छन्।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ ००:४० सोमबार