प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन जारी रहँदा न्याय सम्पादनको काम ठप्प बन्न पुगेको छ।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा भएको अवरोधले न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ। तर कानुन व्यवसायीको आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गर्दै आएका अन्य न्यायाधीश अहिलेसम्म यस विषयमा केही बोलेका छैनन्।
हरेक दिन सर्वोच्च अदालत आउने र आन्तरिक बैठकमै समय बिताउने गरेका उनीहरूले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेरेनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबारका लागि आठवटा इजलास तोके पनि न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन्। शुक्रबार आठवटा इजलासमा १ सय ३३ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। तीमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुईवटा मुद्दा थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, कुमार चुडाल, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा,बमकुमार श्रेष्ठ,मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना, नहकुल सुवेदी, कुमार रेग्मी र तेजबहादुर केसीलाई इजलास तोकेका थिए। यीमध्ये सात संयुक्त र एउटा एकल इजलास थिए।
कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्नामा बसेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा झन्डै पौने एघार बजे अर्को गेटबाट अदालत प्रवेश गरेका थिए। उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको गेटबाट सर्वोच्च परिसर प्रवेश गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराको समर्थनमा रहेका वकिलले समेत प्रदर्शन गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेर सशस्त्र प्रहरीले दुई पक्षबीच हुनसक्ने सम्भावित झडप रोक्न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको अवरोध जारी राखेको बताएका थिए।‘हाम्रो धर्नाबारे कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो,’धर्नालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई कानुन व्यवसायीलाई धरपकड नगर्नू भन्नुभएको मैले जानकारी पाएको छु।’ कानुन व्यवसायीले ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’, ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गर’ र ‘बिचौलिया अन्त्य गर’ लगायत नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदै आएका कानुन व्यवसायीमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीबाट धरपकड भएकोमा उनीहरूले विरोध गरेका थिए। बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनमा भेला भएर सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश गरेका उनीहरूले क्यान्टिननजिक कोणसभा गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रहरीले लाठीचार्जदेखि केहीलाई लछारपछार गरेर सुरक्षा घेराभित्र कैद गरेको थियो।
प्रहरी दमनका क्रममा कानुन व्यवसायी घाइते भएपछि परिस्थिति असामान्य बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनसहित अन्य मन्त्रीसँग परामर्श गरेका छन्।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादका विषयमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। शनिबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा उक्त विषयले पनि प्रवेश पाउने बताइएको छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ ०२:०९ शनिबार