नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेले र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले अधिकांश वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। ति वडामा उत्साहपूर्वक वडा कमिटीसँगै प्रतिनिधि पनि छनोट भए, तर सुदूरपश्चिमको दार्चुलास्थित ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भने ति दलले आफ्नो उपस्थिति नै जनाएनन्।
नत त्यहाँ अधिवेशनको चहलपहल भयो न कुनै राजनीतिक गतिविधि नै भए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेका यि गाउँको अधिवेशन जिल्ला सदरमुकाममा भए। नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएका ति क्षेत्र अहिले पनि भारतीयको कब्जामा छ। जसले गर्दा नेपाली दल ति क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्। जसकै फलस्वरुप यि क्षेत्रमा वडा अधिवेशन हुन नसकेका हुन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले त्यहाँका वडा अधिवेशन जिल्ला सदरमुकाममै गरिएको स्वीकार गरेका छन्।
कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सर्वसाधारण जिल्ला सदरमुकाममै बस्ने हुँदा यतै अधिवेशन गरिएको नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र घर्तीले बताए। ‘यो समयमा त्यहाँका बासिन्दा सदरमुकाम झरेकाले मान्छे छैनन्,’ उनले भने, ‘मान्छे नभएको ठाउँमा गएर कामै भएन।’ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा वडा नम्बर १ मा पर्ने भएकाले ति क्षेत्रको अधिवेशन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि नहुने गरेको स्थानीयहरुको भनाइ छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिएसँगै यहाँ राजनीतिक गतिविधि हुने स्थानीयमा अपेक्षा थियो। तर, उक्त क्षेत्रमा मुख्य दलहरुले नै अधिवेशन गर्न सकेनन्। नयाँ नक्सा भारतले स्वीकार नगर्दा पनि दलहरुलाई यहाँ राजनीतिक गतिविधि बढाउन चुनौती छ। नेपाली कांग्रेसले पनि ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) मा वडा अधिवेशन नभएको नेपाली कांग्रेस दार्चुलाले जनाएको छ।
नयाँ नक्सामा उक्त क्षेत्र समावेश भए पनि अहिले भारतको अधिनमा रहेकाले अधिवेशन हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ललित बोहराले जनाए। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नक्सामा नेपालमा परे पनि भारतीय कब्जामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ नेपाली छैनन्, सबै भारतीय नागरिक छन्।’ ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ का पाँच गाउँमध्ये कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेक अन्य दुई गाउँलाई मात्र समेटेर १ नम्बर वडाको अधिवेशन गरेको उनी बताउँछन्। नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतीय कब्जामा रहेका ति क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि शून्य भएको उनले नागरिकले बताए।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ११:३५ बुधबार