अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) बारे सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताको परस्पर विरोधी धारणाले यसको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलन कोप–२६मा सहभागी भई बिहीबार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसिसी पास गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताएका थिए। देउवाको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै दाहालले एमसिसी परियोजना पास गर्ने भनेर कुनै सहमति नबनेको दाबी गरे।उनले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको सत्य भए पनि पास गर्ने भन्ने कुराचाहिँ सत्य नभएको बताए।
दाहालले एमसिसी परियोजनाबारे नेपालमा विवाद भएका कारण प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनिनसकेको भन्दै पत्रमा अरु छलफलका लागि समय थप गर्न आग्रह गरिएको दाबी गरे।‘एमसिसी पास गर्ने विषयमा पत्र पठाएका होइनौं।म्याद थप गर्नका लागि मात्रै पत्र पठाएका हौं,’उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोप–२६सम्मेलनका अवसरमा एमसिसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुसँग भेटवार्ता गरेका थिए।देउवाले उनलाई गठबन्धनका सहयात्री दलहरूसँग एमसिसीका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए।
देउवाका अनुसार भेटमा ल्याटोर्तुले संसद् किन तत्कालै बन्द गरेको भनेर पनि सोधेका थिए। ‘हामी गठबन्धनका दलबीच सहमति बनेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसिसी पास गराउने विषयमा जानकारी दिनेछौं। संसद् अन्य कारणले नै बन्द गरेका हौं।अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणले रोकेका हौं।मैले उनीहरूलाई जानकारी गराएँ,’विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भनेका थिए।
एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसीलाई पत्र पठाएको विषय अहिलेसम्म गोप्य राखिएको थियो।सरकारले तिहारअघि संसद् अधिवेशन बन्द गरेलगत्तै एमसिसी मुख्यालयले असन्तुष्टिसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको आफूलाई जानकारी भएको बताए।
‘एमसिसीलाई पार्टीका तर्फबाट लेखेको पत्रको विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन,’उनले आइतबार नागरिकसँग भने,‘दुवै शीर्ष नेताले एमसिसी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता भने जनाउनुभएको छ।’
कार्यकारी निर्देशक बिष्टले एमसिसी जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।‘एमसिसीले पर्खिएको पनि धेरै समय भइसक्यो। उनीहरूले एक वर्षभन्दा धेरै समय कुरिसके। त्यसैले सरकारले संसद्बाट चाँडै अनुमोदन गरेर अगाडि बढाए उपयुक्त हुने देखिन्छ’,उनले भने, ‘एमसिसीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा व्यापक छलफल भएर पारित हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
एमसिसीअन्तर्गत ४ सय केभीको डबल सर्किट ३१३.९ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव भएको छ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सेफेदी, नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ।
यो प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेजको बिजुली लैजान निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइनअन्तर्गतका टावरको उचाइ ४३ देखि ९२.५ मिटरसम्म हुनेछ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तारसमेत रहनेछ।
कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ।
हालसम्म चारवटा सर्त पूरा भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपालका अनुसार अब दुई सर्त बाँकी छन्। एउटा एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। अर्को सर्तमा नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७८ ००:२१ सोमबार