संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। तर हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा भने अन्योल छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् पुर्नस्थापना भएपछि दुई पटक अधिवेशन बोलाइएको छ।
पहिल्लो अधिवेशन बजेट पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाएको थियो। संविधानले वर्षमा कति अधिवेशन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले अर्को अधिवेशन बोलाउ पनि कुनै बाधा पर्दैन।
तर सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन नसक्ने अवस्था अबका दिनमा पनि कायमै रहने देखिएकाले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुने संकेत देखिन्छ। हेरक वर्षको पुसभित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरिएको छ।
संसद्मा रहेका ५५ विधेयकलाई पारित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने हिउँदे अधिवेशनको तुरुन्तै आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। सदनमा प्रतिपक्षी दलले असहयोग गरेमा संसदमा जनताका अवाज उठाउन सकिदैन भने सधै अवरुद्धबीच विधेयक अघि बढाउन पनि मिल्दैन।
एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण संसद् प्रभावित भइरहने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले सक्रियता देखाउन जरुरी देखिएको छ।
सरकारले गरेका कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम संसदबाट भएन भने ढिलासुस्ती, स्वेच्छाचारिता र वेथिती बढन जाने हुँदा संसदलाई अघि बढाउने विषयमा सबै एकमत हुनु आवश्यक रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। वर्तमान चालु अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार राति १२ बाट अन्त्य गरिएको छ।
भदौ २३ गते देखि कातिक ११ गतेसम्म ५१ दिनको बीचमा १२ दिनभित्र एक दिनमा दुई वटा बैठक बसि १३ पटक बैठक बसेको थियो। अधिवेशन अवधिभरका बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध गरिहेको थियो बजेट बाहेक कुनै विधेयक पारित गर्ने कार्य गरिएको छैन।
यस अवधिमा महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८, राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७६/७७ र २०७७/७८ र मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८) पेश भएको थियो। संसदका दुबै सदनमा यतिबेला ५५ विधेयक अलपत्र छन्।
ती विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि हिउँदे अधिवेशनको अति आवश्यक छ। हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा राजनीतिक दलबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रभाव पारिरहेको छ। यो अधिवेशनभर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधले सदनमा जनबोली ठप्प परेको अवस्था छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७८ ०१:४८ शनिबार
