प्रतिनिधिसभामा अधिवेशन भएयता बिहीबारसम्म १३ वटा बैठकमात्रै बसेका छन्। बैठक सुरु भएदेखि यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रह्यो।
बिहीबारको बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरू सभामुखको अगाडिको वेलमा आएर सभामुख विरुद्ध नै नारावाजी गरेका थिए। नारावाजी कै कारण बैठकले चालु वर्षको बजेटलाई पारित गरे पनि अन्य विषयमा छलफल गर्न सकेन। संसद् अधिवेशन गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएयता संसद्ले चालु वर्षको वार्षिक बजेट पारित गरेको भएपनि अन्य काम प्रभावित हुँदै आए।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्लाई सहयोग गर्ने नीति नलिँदा संसद्ले गति लिन नसकेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन्। संसद्बाट बजेट पारित भएपछि विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्। कानुन निर्माण ठप्पै भयो भने अध्यादेशहरू भने अघि नबढाएर निष्क्रिय बनेका छन्।
निष्क्रिय भएका १२ मध्ये फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र शपथ सम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा दर्ता गरिएको थियो।
तर तुरुन्तै कानुनको आवश्यकता पर्ने भएपछि फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७८ र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७८ सहित संसदमा विचाराधीन रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिइएको छ। अध्यादेशबाट लागु गरिएका सबै व्यवस्था भदौ ३० गतेयता रोकिएका हुन्।
यसबीचमा ‘बजेट होलिडे’ समेत हुन पुग्यो भने फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासम्म प्रभावित भएको छ।
बजेटको समस्या समाधान भए पनि संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिइए पछि फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्था हुन अब तुरुन्त अध्यादेशको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश निष्क्रिय छन्। यी अध्यादेश पनि तुरुन्तै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ०१:५९ शुक्रबार