निर्वाचन आयोगले अब उपनिर्वाचन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै पूर्व साँसद प्रभु साहले विरोध जनाएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसद वा प्रदेश साँसदको पद रिक्त भएमा बढीमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै निर्वाचन आयोगको उपनिर्वाचन नगराउने निर्णय आएको भन्दै साहले विरोध जनाएका हुन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत देशका अन्य रिक्त स्थानहरुमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नगराएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै पूर्व साँसद साहले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन नसक्न वा नचाहनु दुःखको विषय मात्र नभई देशमा विधिको शासन, कानुनी राज्य एवम् संवैधानिक हकविरुद्धको काम एवम् उपहास भएको आरोप पनि लगाए।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले ब्युँताएपछि केपी ओलीको नेकपा एमालेमा लागेका प्रभु साहको साँसद पद निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा नफर्केपछि माओवादीको सिफारिशमा आयोगले साहको सांसद पद खारेज गरेको थियो।
साँसद पद खारेज भए पनि आइटी आर्मी भन्ने संगठनको नाममा प्रदेश दुईमा निकै सक्रिय गतिविधि गर्दै आएका साहले नयाँ पार्टी गठन गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै समाचारहरु आइरहेका छन्। उपनिर्वाचन हुँदा आफू निश्चित विजयी हुने विश्वासमा रहेका नेता साहलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयले आक्रोशित देखिएका छन्।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७८ १२:०८ मंगलबार