प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय पार्टीको १४औं महाधिवेशन टार्दै जाने रणनीतिमा पुगेका छन्।
पार्टी विधान र संविधानअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न असफल उनी अझै केही समय महाधिवेशन सार्ने र टार्ने रणनीतिमा पुगेका हुन्। भदौ १८ गतेबाट कांग्रेसको तल्लो तह (वडा) अधिवेशन सुरु भए पनि अहिलेसम्म केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नै टुंगो लाग्न सकेको छैन। त्यसैलाई कारण देखाएर सभापति देउवा आमनिर्वाचनपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गराउने पक्षमा जुटेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले सोमबार चैत पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई सुझाएको छ। त्यतिमात्र होइन, फागुन २० बाट राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पदावधि सकिँदैछ।
माघ पहिलो साता उक्त पदका लागि निर्वाचन गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी छ। सभापति देउवा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिला आमनिर्वाचन (प्रतिनिधिसभा) गराउने पक्षमा छन्।
अर्को मंसिरमा गर्नुपर्ने निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमै तान्ने र त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने दाउमा रहेका देउवा विभिन्न तहका निर्वाचनलाई देखाएर पार्टीको १४औं महाधिवेशन पर सार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।
चौथोपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति (मंसिर ९ देखि १३) आउन एक महिनामात्र बाँकी छ। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुनै तयारी अघि बढेको छैन। उक्त मितिमा पनि कांग्रेस महाधिवेशन नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ।
कतिपय नेताले भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले महाधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन भने छाडेका छन्।
यसकारण हुँदैन मंसिरमा महाधिवेशन
संवैधानिक र कानुनी जटिलता छल्न कांग्रेसले भदौ १८ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गरिसकेको छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष (फागुन) र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्ष (गत भदौ) मै कांग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार प्रदेश २ का आठसहित १३ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सुरु भएर स्थगन भएको बहाना बनाउँदै अझै केही समय लिने रणनीति बनाएको छ।
सोहीअनुसार रसुवा, रौतहटसहितका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन। जबकि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशनको पूर्वाधार हो। विवादित जिल्लाका समस्या समाधान गर्न केही नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेललाई रसुवाको जिम्मेवारी दिइएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पौडेल अस्वस्थ हुँदा त्यहाँको काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै रौतहटको विवाद समाधानको जिम्मा नेता मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई दिइएको छ। त्यहाँको विवाद राजनीतिक समाधानका आधारमा खोजिने समझदारी बनेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनशनमा बसेका नेतालाई अधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउने र सदस्यता भने अहिलेकै कायम राखेर समाधान खोजिने बताइएको छ। तर उक्त काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
विवादित जिल्लाको सदस्यता टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको निर्वाचन समितिले अन्य जिल्लाका बाँकी अधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सदस्यता विवादको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताले तिहारअघि ती जिल्लाको सदस्यता टुंगोमा पुर्याए छठ (कात्तिक २४) पछि बाँकी १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुनेछ।
नेताहरूको बुझाइमा बाँकी १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन छिटोमा कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो सातामात्र सम्भव छ। सबै जिल्लाको वडा अधिवेशनपछि मात्र पार्टी केन्द्रीय समितिले बाँकी तहको अधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण गर्नेछ।
मंसिर ९ गतेका लागि तोकिएको मितिमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्ने बताउँदै एक नेताले भने, ‘मंसिर ९ मा महाधिवेशन होइन, केन्द्रीय समिति बसेर अधिवेशनका बाँकी कार्यतालिका आउन सक्ने देखियो।’ तल्लो तहको अधिवेशन सकिएपछि पनि महाधिवेशनको तयारीका लागि झन्डै एक महिना समय लाग्ने दाबी गर्दै ती नेताले भने, ‘पुसयता कांग्रेस महाधिवेशन सम्भव छैन।’ यसअघि नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन सार्ने समझदारी बनेको थियो।
दसैंअघि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक राखेर नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने समझदारी बने पनि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्वस्थ भएका कारण बैठक बस्न नसकेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशन गर्न चाहँदा पनि सबै जिल्लामा वडा र पालिकाको अधिवेशन सकिँदा मध्य मंसिर हुने ती नेताको दाबी छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र सातै प्रदेशको अधिवेशन मंसिरभित्र सक्न कठिन हुने उनले दाबी गरे। ‘सभापतिजी महाधिवेशन गराउने पक्षमै हुनुहुन्न,’ ती नेताले भने, ‘अहिलेसम्म महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी सुरु भएको छैन।’ महाधिवेशन गर्न अहिलेसम्म कांग्रेसले आयोजकसहितका कुनै समिति गठन गरेको छैन।
त्यहाँ पेस गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिकसहितका प्रस्ताव तयारी र लेखन विषयले कांग्रेसमा प्रवेशै पाएको छैन। त्यसका लागि पनि एक महिनाको समय आवश्यक हुने जिकिर गर्दै अर्का नेताले भने, ‘४७ सयभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कहाँ राख्ने ? आर्थिक जोहो कसरी गर्ने ? यी विषयमा अहिलेसम्म छलफलै सुरु भएको छैन। तर महाधिवेशन हुन्छ हुन्छ भनेर अलमल्याउने काम भने भइरहेको छ।’
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७८ ००:२३ मंगलबार