नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्। न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विचौलियालाई रोक्ने प्रशंगमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधानन्यायधीशले छोड्नु पर्ने बताए।
उनले न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन बारले आन्दोलन गर्नुपर्न सक्ने बताउँदै कुनै एक व्यक्तिले संस्थालाई मजबुत बनाउन त्याग गर्नुपर्न सक्ने बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयमा सुधार गर्न नसके र नेतृत्व लिन नसक्ने हो भने नेतृत्व छोड्न तयार रहनुपर्ने पनि बताए।
छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश सच्चिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानन्याधीशले सरकारमा भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको भन्दै यसका बारेमा सोमबार बस्ने फुलकोर्टमा छलफल गरिने बताए।
महासचिव पौडेलले प्रधानन्याधीशमाथि नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुची नदिएको, कार्यपालिकामा भाग खोजेको, संवैधानिक इजलासका विषयहरुमा उचित ध्यान नदिएको लगायतका कुरा बारले पहिल्यै उठाइसकेको बताए।
महासचिव पौडेलले पहिलाका खराबीलाई सुधार गर्नको लागि प्रधानन्याधीशलाई सोधेको र प्रधान्यायाधीश राणाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको पनि बताए।
उनले फुलकोर्टको बैठक सोमबार साढे १ बजेका लागि बोलाइने जानकारी दिँदै बैठकमा अहिले उठेका समसामयिक कुराहरुको छलफल गर्ने बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन आफूले कुनै पहल नगरेको बरु मन्त्री बनाएपछि आफ्नो इज्जत र पदमा आँच आउन लागेकोले मन्त्रीबाट हटाउन माग गरेको धारणा राखेको पनि जानकारी दिए।
गजेन्द्र हमाल बि.सं. २०४१ सालमा निधन भएकी आफ्नी श्रीमतीको दाजु भएको तर अहिले आफूले दोस्रो विवाह गरिसकेकोले त्यहाँ आउजाउ नहुने भएको बताउँदै हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेको पनि महासचिव पौडेलले बताए।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ १२:१७ आइतबार
