कर्णाली प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको समय नजिकिँदै जाँदा माओवादी केन्द्रले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पार्टी नेतृत्वलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश कमिटी इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले वर्तमान पार्टी नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने गरेर नेतृत्वलाई पहलकदमी गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश कमिटी सचिव रामदीप आचार्यले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्नु स्वभाविक भएको बताए। उनले प्रदेशस्तरमा भएको सहमतिको अर्थ नहुने भन्दै वर्तमान गठबन्धनको केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई आफूहरु मान्न तयार रहेको बताए। ‘कर्णालीमा एक्लै माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था छैन्, त्यसैले यहाँको टुंगो केन्द्रले लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं।’
तत्कालीन नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। बैशाख ३ गते विश्वासको मत दिनुको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा शाहीको सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने, त्यसका लागि माधवकुमार नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोरक्रस गर्ने, फलोरक्रस गरेकालाई पार्टीले कारवाही नगरेमा साउन १ गते कांगे्रसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, कारवाही गरेको खण्डमा छ महिनापछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख थियो।
प्रदेश कमिटी बैठकमा बोल्ने सहभागीहरुले तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसँग भएको सहमतिका विषयमा संसदीय दल र प्रदेश कमिटीलाई ‘जानकारी नभएको’काले त्यसलाई पालना गर्न पार्टी बाध्य हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए।
‘बैशाख २ गते कांग्रेस र नेपाल समूहसँग के–के विषयमा छलफल र सहमति भयो भन्ने विषयमा संसदीय दल र प्रदेश कमिटीलाई औपचारिक जानकारी दिइएन्,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलेनै यो विषयमा औपचारिक जानकारी नगराएको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको सरकार जोगाउन र पहलकदमी लिन नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुपर्ने सामुहिक आवाज बैठकमा उठेको थियो।’
केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समावजादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच हुने सहमतिका आधारमा मात्रै कर्णालीको सरकार परिवर्तन हुने वा नहुने विषयमा टुंगो लाग्ने ति नेताले बताए। ‘मुख्यमन्त्री र कांग्रेस दलका नेताबीच भएको सहमतिका आधारमा मात्रै सरकार परिवर्तन हुने संभावना छैन्,’ कर्णालीको सत्ता परिवर्तनका लागि केन्द्रको गठवन्धनका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति हुन आवश्यक छ।’
कांग्रेसले भने प्रदेशमा तत्कालीन अवस्थामा भएको सहमतिलाई निरन्तरता दिने बताइसकेको छ। एक साताअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई भेटेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशमा भएको सहमति अनुसार पार्टी अघि बढ्ने बताएका थिए। संसदीय दलका नेता शाहीले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सत्ता जोगाउनुअघि पनि पार्टी सभापति देउवासँग परामर्श गरेका थिए। पार्टी सभापति देउवासँगको परामर्शकै आधारमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ ०६:२४ आइतबार
