संसद्मा पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ फिर्ता गरिएको छ।गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको पत्र संसद्मा आएपछि प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बहुमत सदस्यको समर्थनले फिर्ता गरिएको हो।
२०७७ असार १५ मा समितिबाट पारित भई संसद्मा पेश भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाउने अवस्थामा पुगेको थियो। तर त्यसपछि रोकिएको विधेयक संसद्बाट अघि नबढाई फिर्ता गरिएको हो।
२०७५ फागुन १० देखि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यो विधेयक २ वर्षपछि समितिले पारित गरि सदनमा पेश गरेको थियो।समितिमा लामो समय छलफल गरि सदनमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिनु गलत कार्य भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ले बताए।
उनले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने काम गरेमा त्यो एमालेलाई मान्य नहुने बताए। समितिमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको यो विधेयकमा कांग्रेसका केही सांसदको असन्तुष्टि थियो, भने नेकपाका पनि केही सांसद असन्तुष्ट रहेका थिए।कांग्रेस सांसदले विधेयक प्रतिवेदनमा फरक मत नै राखेका थिए।
तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा कर्मचारी असन्तुष्ट थिए। उसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास हुन नदिने गरी विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग राख्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा समेत गरिएको थियो।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको कर्मचारीको भनाइ छ।अब खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सेवा मै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो तहमा पुगेमा पहिले गरेको सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।
विधेयक प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उपसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सहसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो।
शाखा अधिकृतमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८०, आन्तरिक बढुवाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ। खरिदारमा ९० प्रतिशत र नायब सुब्बामा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने,’ विषय उल्लेख थियो।
पारित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको थियो। प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागु भएको ४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो।
समितिले निजामती सेवामा खुलातर्फ ५१ प्रतिशत र आरक्षण तर्फ ४९ प्रतिशत रहने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। हाल खुलामा ५५ र आरक्षणमा ४५ प्रतिशत छ। आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइने व्यवस्था गरिएको थियो।
जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खस आर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३ प्रतिशत, खस आर्यले १०, मधेशीले २० प्रतिशत, थारुले ७ प्रतिशत, मुस्लिमले ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रले ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने छन्। समितिले महिला आरक्षणभित्र खस आर्यलाई २८ प्रतिशत र अन्य आरक्षणमा विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ।
निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा सहित, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ् सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवा रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ। ऐन लागु भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटा मात्र प्रणाली लागु गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको थियो।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७८ ०१:२७ शनिबार