नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन्।
संसदीय शासन व्यवस्थामा सामान्यतया नयाँ सरकारका लागि तीन महिना अर्थात् ९० दिन हनिमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ। यस अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि सरकारको खासै आलोचना गर्दैन। तर विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि ९० दिन होइन, एक दिनको पनि सुविधा थिएन।
केपी ओली नेतृत्व सरकारले विधि, प्रक्रिया र संविधानविपरीत गतिविधि अघि बढाएको मात्र होइन, जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि देउवा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको वकालत गर्दै पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाले आफैंले उठाएका विषयविरुद्ध हुनेगरी निर्णय लेलान् भन्ने अपेक्षा कमैले गरेका थिए। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछन्, विगतका गल्ती दोहोर्याउने छैनन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो। तर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आफू नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाउँदा नै आलोचना खेपेका देउवाले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्र्याएका छन्।
हमालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कांग्रेसका पुराना नेता र प्रधानमन्त्री देउवाको साथीका रुपमा हमाललाई प्रस्तुत गरिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश, सरकारका प्रवक्ता र स्वयं उनले पनि त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन्। त्यसो भए हमाललाई मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता देउवालाई किन आयो ? हमालबिना देउवा नेतृत्वको सरकार असफल नै हुने हो वा उनमा त्यस्तो के क्षमता छ ? कि देउवाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउने अरु नेतै नपाएका हुन् ? यस्ता प्रश्न अहिले जोडतोडले उठेका छन्।
जबकि यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दा देउवा आफैंले अस्वीकार गरेका थिए। सांसद नभएका एकजना मात्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए त्यसको दबाव थेग्नै नसक्ने भन्दै देउवाले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणकै जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ।
हमाललाई मन्त्री बनाउने देउवा निर्णयले संविधानको रक्षा, विधि, पद्धति सत्ताबाहिर हुँदा मात्र उठाउने विषय हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। देउवाले विधि, पद्धति,लोकतन्त्र र संविधानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन गरेका छन्।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री रहँदा देउवाले विकृति भित्र्याएको विपक्षीले मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि औंल्याउँदै आएका छन्। २०४८ साल यताका संसदीय निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निरन्तर सांसद निर्वाचित देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि पहिलो पटक संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका देउवालाई उतिवेलादेखी नै राजनीतिमा सुरासुन्दरीदेखि सांसद खरिदबिक्रीसम्मको काण्ड भित्रयाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्राडो र पजेरो संस्कृति भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीमा दरिएका देउवाको नाममा सबैभन्दा ठूलो (जम्बो) मन्त्रिपरिषद् बनाएको रेकर्ड पनि छ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने आफ्नै रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएका देउवा २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र तत्कालीन राजासँगको मनमुटावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
त्यति बेला उनी पार्टी निर्देशनविपरीत अघि बढे। माओवादीविरुद्ध मुलुकमा संकटकाल नलगाउने पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै अघि बढेका देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै सत्ताको आडमा कांग्रेसलाई समेत विभाजन गरे। संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको संरक्षण तथा गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रलाई साथ लिएर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नाममा छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए।
उनले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। ३० वर्ष लामो संघर्षबाट आएको प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको आरोप पनि देउवालाई लाग्दै आएको छ। २०६१ मा राजाबाट फेरि प्रधानमन्त्री बनाइएका देउवाले गोरखाका राजाबाट न्याए पाएको बताए। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेर आन्दोलन गरेको एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा सहभागी भयो।
राजाको शासनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन देउवाको सत्तारोहणले कमजोर बनायो। जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई राजाले त्यही सालको माघ १९ गते अक्षम घोषणा गर्दै हटाइदिए। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। देउवासमेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्यो।
राजाको हातबाट शासन फिर्ता ल्याउन दर्जनौंले ज्यान गुमाए, हजारौं जना घाइते र अपांग हुनुपर्यो। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देउवाले देश र जनताको पक्षमा केही गरेनन्।
सुदूरपश्चिमको सामान्य परिवारबाट आएर राजनीतिक उचाइ बनाएका देउवा २०६४ असोजमा पार्टी एकीकरण गरी मूल पार्टी कांग्रेसमै फर्किए। सुशील कोइरालाको निधनपछि २०७२ मा भएको महाधिवेशनबाट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्ने सौभाग्य पाए।
अनि २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भए। तर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले सर्मनाक हार बेहोर्नुपर्यो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कमजोर विपक्षको भूमिकामा पार्टीलाई पुर्याएका देउवा तत्कालीन सत्तारुढ एमालेभित्रको विवादका कारण फेरि शासनसत्तामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
नवनियुक्त मन्त्रीहरू
मीनेन्द्र रिजाल
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा सक्रिय मीनेन्द्र रिजाल अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि हुन्। न्युयोर्क विश्वविद्यालयमा तीन वर्ष अध्यापन गरेका रिजालले यसअघि संस्कृति र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सदस्य रिजाल पार्टीभित्र र बाहिर बौद्धिक तथा खरो स्वभावका नेताका रूपमा परिचित छन्।
राजेन्द्र श्रेष्ठ
राजेन्द्र श्रेष्ठ २०३४ सालमा नेकपा चौम हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। २०३९ सालमा नेकपा माले हुँदै २०४९ सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। उनले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ को आम निर्वाचनमा जितेका थिए। काठमाडौंमा एमालेभित्रको राजनीतिमा पकड राख्ने उनले २०५५ सालमा भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०६९ सालमा एमाले छाडेका उनी अहिले जनता समाजवादीमा सक्रिय छन्।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
प्राध्यापन पेसा छाडेर राजनीतिमा सक्रिय दिलेन्द्रप्रसाद बडू दार्चुलाबाट राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले यसअघि दुईपटक राज्य र एकपटक सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फका सांसद बडू कांग्रेसको संस्थापनइतरबाट मन्त्री बनेका हुन्।
देवेन्द्र पौडेल
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनीति सुरु गरेका पौडेल तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक राजनीतिमा १० वर्ष भूमिगत भएका थिए। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए।
महेन्द्र राय यादव
२०३७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय महेन्द्र राय यादव वामपन्थी दलबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी नेकपा एमाले हुँदै मधेस राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। २०७० सालको निर्वाचनबाहेक सर्लाहीबाट निरन्तर निर्वाचित यादव यसअघि तीनपटक मन्त्री र एकपटक राज्यमन्त्री भइसकेका छन्।
उमाकान्त चौधरी
२०३६ सालबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उमाकान्त चौधरी २०५९ सालमा कृषि तथा सहकारी सहायकमन्त्री, २०६४ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भइसकेका छन्। बारालाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै राजनीतिमा सक्रिय चौधरी अहिले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्।
विरोध खतिवडा
२०३५ सालमा अनेरास्ववियु काठमाडौं अध्यक्षबाट हुँदै राजनीतिमा सक्रिय विरोध खतिवडा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा मकवानपुरबाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए। तर, संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाएका उनले २०७४ सालमा फेरि निर्वाचित सांसद हुन्। एमाले विभाजनसँगै गठित एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि उनले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन्।
रेणु यादव
भारतमा जन्मिएर वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपाल आएकी रेणु यादव २०४७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन्। राप्रपा हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टीमा रहेकी उनले सप्तरीलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै राजनीति गर्दै आएकी छन्।
प्रेमबहादुर आले
डोटीका नेता प्रेमबहादुर आले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका हुन्। ओली सरकारबाट हटेपछि आलेले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका थिए।
उमा रेग्मी
उमा रेग्मी नेपाली कांग्रेसको भगिनी संगठन नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष हुन्। २०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै राजनीतिमा सक्रिय रेग्मी समानुपातिक सांसद हुन्।
शशी श्रेष्ठ
२०३४ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी शशी श्रेष्ठले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्। उनी अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छिन्।
रामकुमारी झाँक्री
२०४७ सालमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा थालेकी रामकुमारी झाँक्रीले १९औं सम्मेलनमा अनेरास्ववियुको अध्यक्षमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाएकी हुन्। २०७० सालमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद नभएपछि निकै रोष प्रकट गरेकी उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी हुन्। केपी ओलीविरुद्ध निकै आक्रामक झाँक्री माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाट पहिलोपटक मन्त्री बनेकी हुन्।
गजेन्द्र हमाल
गजेन्द्र हमाल संसद्बाहिरबाट मन्त्री भएका हुन्। कांग्रेसमा राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि हमालमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘कोटा’मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएको आरोप छ।
रामसहायप्रसाद यादव
शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा आएका रामसहायप्रसाद यादव पहिलोपटक मन्त्री भएका छन्। उनी बारा–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर चर्चामा आएका कृष्णकुमार श्रेष्ठमाथि विगतमा सांसद अपहरणको समेत आरोप लागेको थियो। सत्ता र शक्तिको पुजारी नेताको छवि बनाएका श्रेष्ठ केपी ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि माधव नेपालतिर लागेर मन्त्री बनेका हु्न्। व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा लागेका हुन्।
महेश्वरजंग गहतराज
माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे हिंसात्मक राजनीतिबाट आएका महेश्वरजंग गहतराज बाँके–१ बाट निर्वाचित सांसद् हुन्।
भवानी खापुङ
२०३६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भवानी खापुङ २०४० सालपछि नेकपा एमालेको तेह्रथुम जिल्ला सचिव, एक कार्यकाल अध्यक्ष हुँदै एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य थिए। अहिले एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका हुन्।
बोधमाया यादव
सहिद रामवृक्ष यादवकी छोरी बोधमाया धनुषाकी सांसद हुन्। उनी पहिलोपटकमै राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन्।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७८ ००:१८ शनिबार