सर्वोच्च अदालतले पूर्व चारजना प्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा मागदाबी नपुग्ने शुक्रबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।

 पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा गत माघ १४ मा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन भएपछि २०७७ पुस २४ मा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भएको विज्ञप्तिमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।  

अधिवक्ता लोचन भट्टराईले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेकाले अवहेलना भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको धारणा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। 

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। त्यसै विज्ञप्तिलाई आधार मान्दै अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दाबी थियो। तर, अदालतले निवेदकको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७८ ०७:२९ शनिबार