सरकार विस्तारसँगै प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका नयाँ दलले समितिको सभापतिमा पनि दाबी गर्न थालेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको छ।
कांग्रेसले सरकार बनाएपछि अब सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पाउनुपर्छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि केही समितिको सभापति दाबी गर्ने देखिएको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीबीच पनि समितिका सभापतिका लागि तालमेल मिलाउनुपर्ने भएपछि पुराना केही सभापतिलाई हटाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
मन्त्रिमण्डलको विस्तार सकिएलगत्तै संसदीय समितिका सभापति हेरफेर प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था देखिएको स्रोतले बताएको छ। ‘राजनीतिक कोर्स ‘अर्ली इलेक्सन’ मा नगएको अवस्थामा समितिमा सभापति परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ। तर दलहरूको आपसी छलफलको विषय भएकाले अहिल्यै यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न’, एक उच्च नेताले भने।
अहिले अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा एमाले सांसदले नेतृत्व गरेकाछन्।
जसमध्ये कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा माधव नेपाल खेमाका सांसद सभापति थिए। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल खेमा परिवर्तन गरेर ओली पक्षमा गएपछि उनको ठाउँमा नेता नेपालले आफ्नो पक्षका लागि दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा माधव नेपाल खेमाबाट परशुराम मेघी गुरुङ सभापति बनेका थिए। तर उनी ओली पक्षमा लागेका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा एमाले सांसद सभापति छन् भने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माओवादी सांसद सभापति छन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस सांसद सभापति छन्। विधायन समितिका सभापति गुरुङ ओली खेमामा गएपछि नेपाल समूहले उक्त समितिमा पनि दाबी गर्न सक्ने देखिएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा माओवादीबाट सभापति छन्।
समिति सभापतिमा हेरफेर हुनसक्ने संकेत थाहा पाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुख नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालेको स्रोतले बतायो। गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएकालाई समितिको सभापति बनाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने नयाँ दर्ता भएका दुई दलले पनि संसद्मा केही न केही भूमिका पाउनुपर्ने कुरा उठाउन थालिएको छ। तत्कालीन नेकपाले मधेसी दलबाट दुई र कांग्रेसलाई दुई सभापति दिएर १६ समितिमध्ये १२ समितिको सभापतिमा कब्जा जमाएको थियो।
त्यति बेला संसदीय समितिहरूको नेतृत्वको विषयलाई लिएर तत्कालीन सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच चर्को विवाद देखिएको थियो। कांग्रेसले थप समितिहरूको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यति बेला कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका साथै राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समितिको सभापति दिइएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने भएका कारण कांग्रेस सत्तामा गएकाले एमालेलाई दिनुपर्ने हुन्छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ता हित समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिमा जसपाबाट सभापति बनाइएको थियो।अहिले जसपा विभाजित छ। उपेन्द्र यादवको जसपा र त्यसबाट फुटेर गएको महन्थ ठाकुराको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई एकएक सभापति दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ती दुवै समितिका सभापति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट छन्।
समितिका सभापति हटाउने दुई प्रावधान छन्। एउटा, दुई तिहाइ बहुमतले हटाउने, अर्को राजीनामा दिन लगाउने। गठबन्धनले एउटा रणनीति बनाएर सभापति परिवर्तन गर्ने तयारी देखिन्छ। समितिका सदस्यहरू हेरफेर गर्दा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिका सदस्य हेरफेर गरेर सभापति बनाउने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ ०२:५८ बिहीबार