वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको जनाएको छ।
तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दै संघीय संसद्मा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७८ ०८:३० बुधबार