संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहनासहित एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए। निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन पार्टी एकीकरणमा परिणत हुँदै दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। प्रदेश २ बाहेक केन्द्रदेखि ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अझ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदै केपी ओली बिपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। तर, त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन। निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष बित्दा नबित्दै शक्तिशाली सरकार र पार्टी दुवै कायम रहेनन्।
जनताको आदेशअनुसार सरकार र एकताको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यति मात्र होइन, अदालतले ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश पनि दियो। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबीलाई अदालतले सदर गरेको हो। सोहीअनुुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम बुझाइ थियो, ‘संविधान र कानुनविपरीत सरकार अघि बढ्नेछैन। पार्टीभित्र मात्र होइन, गठबन्धनको संस्कार र संस्कृतिअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ।’
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
चारतिर फर्केका सत्ता गठबन्धनबाट आम जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको तखासै अपेक्षा राखेका थिएनन्। तर, भ्रष्टाचार, अनियमितताले प्रश्रय पाउनेछैन। पार्टीभित्रको विवाद र व्यक्तिगत अहंकारले जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामाथि पटकपटक प्रहार हुनेछैन। सरकार गठन भएको साढे दुई महिना देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै पदचापलाई पछ्याएको छ। साढे दुई महिनामा देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि सकेका छैनन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उनले छलफलको आवश्यकतासमेत ठानेका छैनन्।
आफूनिकट चार नेतालाई तीनपटक गरी सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले
मन्त्रिपरिषद्मा कसकसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा अहिलेसम्म छलफल नगरेको नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। नारायण खड्कालाई देउवाले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। दिउँसो १ बजे खड्कालाई मन्त्रीको शपथ गराएका देउवाले त्यसको दुई घन्टापछि ३ बजे पार्टीको बैठक राखे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्यस्तै गरेका थिए। सुरुसुरुमा माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई औपचारिकता पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि नामबारे जानकारी गराउँदै ओलीले खबर गर्ने गरेका थिए। तर, बिस्तारै ओलीले कसलाई सरकारमा समेट्दैछन् र हटाउँदैछन् भन्नेसमेत जानकारी हुन छाडेको असन्तुष्टहरूको गुनासो छ। त्यससँगै पार्टीभित्र दूरी बढ्दै जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै कायम भएन। त्यति मात्र होइन, एमाले पनि सिंगो रहेन। माधवकुमार नेपालसहितका नेताले अर्कै दल गठन गरेका छन् भने पार्टीभित्र रहेका कतिपय नेताहरू अझै ओलीसँग रुष्ट छन्।
अहिले देउवाले पनि सरकार वा सरकारबाट पहिला निर्णय गराउने र पछि बैठक राख्ने त्यही परम्पराको सुरुवात गरेको कांग्रेस नेताहरूको गुनासो छ। सरकार मात्र नभएर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण एकलौटी गरेर कांग्रेस कब्जाको रणनीति लिएको संस्थापन इतर पक्षको आरोप छ। यद्यपि खड्कालाई मन्त्री बनाउनुअघि देउवाले असोज ५ गते गठबन्धनको बैठक राखेर सहमतिको प्रयास भने गरेका थिए। तर, गठबन्धनभित्र समझदारी कायम नहुँदा देउवा नेतृत्व सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने अझै टुंगो छैन।
प्राध्यापक लोकराज बराल अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी, सरकारसहित सबै थोक मै हुँ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्दा पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिँदै दुर्घटनामा परेको बताउँछन्। अहिले सरकार गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परेको बरालको बुझाइ छ। ‘ओली झन्डैझन्डै एकतन्त्रीय बाटोमा अघि बढे, सबै कुरा मै हुँ, मैले जे गरेको छु त्यही ठीक छ भन्ने तर कामको मूल्यांकन नगरेर आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे,’ प्राध्यापक बरालले पहिले र अहिलेको सरकारको तुलना गर्दै भने, ‘नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अहिले गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे। त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्।’
गठबन्धनका दलहरूको आधिकारिकता, त्यससँग सम्बन्धित मुद्दासहितका झमेलाबाट प्रधानमन्त्री बाहिर निस्कन नसक्दा अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुलाई सरकार र प्रधानमन्त्री दुबैकोअसफलताका रूपमा हेर्न सकिने बताउँदै उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री गठबन्धनको बन्दी हुनुभएको छ। अन्य दलमा समस्या भए आफ्नै पार्टीभित्र पनि सरकार विस्तार गरेर जान सक्नुपथ्र्याे। त्यसो गर्न सक्नुभएन।’
पार्टीभित्रको सत्ता स्वार्थ र आन्तरिक खिचातानीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा मुलुक एक प्रक ारको गतिहीन बन्न पुगेको छ। तर, यस्तो बेलामा पनि सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनको ध्यान पुगेको छैन। ओलीले पनि आफूअनुकूल नहुँदा महिनौंसम्म मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बनाउने र राष्ट्रिय सभाको सांसदसमेत मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस नगरेर बसेका थिए।
त्यति मात्र होइन, विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याएका थिए। संसद्लाई हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि ओली नेतृत्वको सरकारको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी आलोचना भएको थियो। तर, अहिले देउवा नेतृत्व सरकारले ओलीले जस्तै गठबन्धनका नेताहरूलाई सहज बनाउन संसद् छल्दै सोही अध्यादेश ल्याएको छ।
एकाएक संघीय संसद्को बैठक अन्त्य गरेर ओली नेतृत्व सरकारकै शैलीमा अध्यादेश जारी गरे। उक्त अध्यादेशका कारण एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन्। त्यसलगतै सरकारले फेरि संसद्को बैठक बोलाएको थियो। अहिले सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने कि प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेमा गठबन्धनका दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत समस्या देखिएको छ।
पहिले वा अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सैद्धान्तिक रूपमा ठीक हो भन्न नसकिने बताउँदै प्राध्यापक बरालले ओलीले पनि मधेसवादी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको स्मरण गरे। ‘अहिले माधवकुमार नेपालहरूको समर्थन नपाए सरकार अघि बढ्न नसक्ने ठानेर प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका होलान्,’ उनले भने, ‘जे भए पनि अध्यादेश ल्याउने कुरालाई ठीक हो भन्न सकिँदैन। संसदीय शासन व्यवस्थामा शासन अध्यादेशबाट गर्ने होइन।’
संघीयताको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका निकायहरूलाई देउवा नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ। देशको प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका राजदूतलाई आफ्नो अनुकूल मान्छे पठाउन ओलीले नेतृत्व सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि भारत, चीनसहितका दर्जन देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। संघीयताका आधार प्रदेशहरू हुन्। तर, त्यहाँका सरकार मात्र होइन, प्रदेश प्रमुखलाई बारम्बार परिवर्तन गरेर प्रदेशको औचित्यमाथि नै ओली नेतृत्व सरकारले प्रश्न उठाउने काम गरेको थियो। देउवाले पनि ओली सरकारकै पदचापलाई पछ्याउँदै प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गरेका छन्।
विभिन्न व्यापारिक घरानालाई संकटको समयमा पनि पोसेको आरोप ओली नेतृत्व सरकारमाथि लाग्दै आएको थियो। त्यसविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस उत्रिएको थियो। तर, अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर आयकर ऐनमा समेटिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा परस्पर विरोधी कुरा भइरहेको बताउँदै प्राध्यापक बरालले यही हो र यस्तै हो भन्ने अवस्था नै नभएको बताए। अहिलेको सरकार गठबन्धनभित्रै अलमलिएको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकार चल्नै सकेन।’
प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ००:४० आइतबार