कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।
भेटमा जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री श्रेष्ठले सम्भावनाको कर्णाली सम्भावना नै सम्भावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्नुपर्ने छ। अर्गानिक प्रदेशको भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिँचाइ, तटबन्धलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘यतातिर यहाँहरुको सहयोगको खाँचो छ। यही अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ।’
कर्णालीमा खोलानालाहरु प्रशस्त छन्। त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन। उर्जामन्त्री श्रेष्ठ थपे,‘मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘खोलालाई उर्जामा परिणत गर्ने नीति लिएको छ। यो कार्यमा दाताको सहयोग चाहिएको छ।’ मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिले कर्णालीवासीले नियोग प्रति गरेको आशा पनि यही हो।’
बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र बेलायती जनताले प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिए। उनले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको बताए।
‘जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,’ उनले भने, ‘नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं। यो वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ।'
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ०९:५३ मंगलबार
