संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा विरोध गरेका मधेस केन्द्रित दल त्यसपछि फेरिँदै आएका छन्।
मधेस केन्द्रित दलले संघीय सत्तामा सहभागी हुँदा संविधानका बारेमा मौन बस्ने र सत्ताबाट बाहिरिँदा संविधान जारी भएको दिनलाई‘ कालो दिवस’ का रूपमा मनाउने देखिएको छ। यसपटक सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तर संविधानमा सुधारका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सत्ताबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भने कालो दिन भन्दै विरोध गर्ने भएको छ।
संविधान जारी भएको दिन २०७२ असोज ३ लाई तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी दुवैले कालो दिन भन्दै विरोध गरे। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संविधान दिवसका दिन औपचारिक रूपमा मौन बसे। दुवै दल एकीकरणपछि बनेको जसपाको एकलौटी सरकार पनि संविधान दिवसका दिन मौन बस्यो।
अहिले जसपा फुटेको छ। जसपाबाट फुटेको पक्षले लोसपा बनाएको छ। जसपा संघीय सरकारको सारथी र प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वमा छ। लोसपा प्रदेश र संघीय सरकारबाट बाहिर छ। प्रदेश २ सरकारमा यसपटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि सहभागी छन्।
प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइमा संविधान दिवस ‘सेलिब्रेट’ गर्ने समय आइसकेको छैन। ‘यसै संविधानअन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरिहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी विरोध पनि गर्दैनौं, सेलिब्रेट पनि गर्दैनौं। यस संविधानमा धेरै त्रुटि छन्, जसलाई नसच्याएसम्म हामीले सेलिब्रेट गर्ने अवस्था हुँदैन।’
समानता, पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समावेशिता, भाषा, नागरिकतालगायतका माग राखेर भएको मधेस आन्दोलन–३ का अजेन्डा पूरा हुन नसक्दा मधेसी, उत्पीडितले संविधानलाई हृदयदेखि आफ्नो ठान्न सकेका छैनन्।
२०७२ साल साउन पहिलो साता संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि मधेस आन्दोलन–३ सुरु भयो। जारी हुने संविधानमा मधेस आन्दोलन–१ र २ मा सरकार पक्षसँग भएका २२ र ८ बुँदे सम्झौता नसमेटिने देखिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा मधेस आन्दोलन–३ प्रारम्भ भयो।
यसअघि जस्तै यसपटक पनि संघीय सरकारले आइतबार (असोज ३) संविधान दिवस मनाउन सबैलाई आह्वान गरेको छ। मधेसमा भने यस दिनलाई उल्लासपूर्वक मनाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। ‘मधेस र मधेसका जनताले अझै पनि संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्,’ राजनीतिकर्मी खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘मधेसी जनताले संविधानमा करेक्सन चाहेका छन्। करेक्सन नहुँदासम्म मधेसका जनताले असोज ३ लाई कालो दिनकै रूपमा मनाउँछन्।’
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि मधेसका जनताले संविधानलाई पूर्णतः स्वीकार्न सकेका छैनन्। ‘देशका अन्य भागमा संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेसमा विरोध हुन्छ भने यो कसरी सम्पूर्ण नेपालीको संविधान हुन सक्छ ?’, मण्डलले प्रश्न गर्छन्, ‘मधेसी दलसँग मधेसलाई र मधेसी जनतालाई जोडेर धारणा बनाउनु न्यायोचित होइन। मधेसका नेताहरूको मन र मत यताउता हुन सक्छ तर समग्र मधेसको मत एउटै छ– संविधानका त्रुटि करेक्सन गर्ने।’
२०६३ सालयता भएका तीनवटा मधेस विद्रोह पहिचान, स्वतन्त्रता र राज्यका निकायमा समान सहभागिताका लागि भएका हुन्। मधेस राजनीतिका जानकार रजनिकान्त झा भन्छन्, ‘ती विद्रोहको मर्मसमेत संविधानले समेट्न सकेन। अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारसमेत हटाइदिँदा संविधानप्रति मधेसको असुन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको हो। संविधानमै मधेसमाथि गरिएको विभेद अझै हटेको छैन।’
मधेसको मूल समस्या भनेकै विभेद हो। ‘विभेदको अंश बाकी रहेसम्म विद्रोहको सम्भावना जीवित रहन्छ,’ राजनीतिकर्मी मण्डल भन्छन्, ‘यो संविधानले विभेदको अन्त्य नगरे विद्रोह निश्चित छ। असोज ३ ले अझै पनि मधेसमा संविधानप्रति आक्रोश र रोषमात्र बढाउँदै आएको छ। आउँदो वर्ष संविधान दिवसका दिन मधेसमा हर्ष र उल्लासको वातावरण बनोस्।’
संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि किन मधेसमा संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनेन ? के यसमा राज्य वा सरकार पक्ष मात्र जिम्मेबार छ ? असन्तुष्टि हटाउन मधेसका मुद्दा बोकेका दलहरू पूर्ण इमानदार भए त ? यी सवाल अझै अनुत्तरित छन्।
मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहको विश्लेषणमा असोज ३ न कालो दिवस बन्न सक्यो न उत्सव दिवस नै। यो दिन केवल औपचारिक दिनमै सीमित हुन पुगेको साहको तर्क छ। कारण औंल्याउँदै साह भन्छन्, ‘संविधान जारी भएसिछ देशमा स्थायित्व कायम हुने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाबी थियो। त्यही भएर उनीहरूले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गरेर दीपावली मनाए। तर अहिले ती दलकै दाबी फेल भएको अवस्था देखिएको छ। न दलमा स्थायित्व कायम भयो न देशमा। संविधानमा खस आर्यको बर्चस्व भने अहिलेसम्म कायम छ।’
संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने भरोसा बाँडिएको थियो। राजनीतिक स्थिरतापछि मुलुकमा समृद्धिको मुल फुट्छ भनिएको थियो। तर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई नै अस्थिर बनाइदियो। दलहरू अस्थिर भएसँगै देशको राजनीति पनि अस्थिर बन्न पुगेको संविधान दिवस मनाउने ‘लिगेसी’ कांग्रेस, एमाले र माआवादीले गुमाएको विश्लेषक साह बताउँछन्। असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा व्याख्या गरेर विरोध गर्ने मधेसी दलसँग पनि त्यो लिगेसी नरहेको साहको तर्क छ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानको विरोधमा विद्रोह गर्नेहरू ०७४ को निर्वाचनमा सहभागी भए। र, संविधानमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने अडान राख्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर असोज ३ लाई कालो दिन भन्ने नैतिकता गुमाउन पुगे। ओली नेतृत्वको सरकारमा पालैपालो मधेसी दलहरू सहभागी भएकाले संविधानको विरोध गर्ने वा असोज ३ लाई कालो दिन भन्ने नैतिक आधार मधेसी दलले पनि गुमाए।’
सत्ता पक्ष भैसकेपछि मौन बस्ने र सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै कालो दिन भन्नेहरूले असोज ३ लाई ‘व्यापार दिवस’ को रूपमा मनाउँदै आएको साहको भनाइ छ। अहिले मौन बस्ने जसपा सत्तापक्ष हो। र, यस दलले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा परिचित गराउँदै आएको छ। यस पार्टीका नेताले आफूलाई राष्ट्रिय नेताका रूपमा परिचय गराउन मन पराउँछन्। त्यही भएर यो दलले असोज ३ लाई न उत्सवका रूपमा मनाउन न विरोध नै गर्न सकेको छ।
दल विभाजनपछि बनेको मधेसको अर्को दल हो लोसपा। जो अहिले सत्ताबाट बाहिर छ। यस दलले असोज ३ लाई विरोध दिवसका रूपमा मनाउने भनेको छ। विभाजनबाट बनेको लोसपाले मधेसको भावनात्मक मतलाई आफूतिर तान्न यो राणनीति अपनाएको जानकार बताउँछन्।
मधेसमा संविधान दिवसको विरोध गर्ने वा मौन बस्ने भन्ने बहस नौलो होइन। ०७५ सालमा संघीय समाजवादीकी उपाध्यक्ष एवं प्रदेश २ संयोजक रहेकी रेणुकुमारी यादवले विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक स्थानमा कालो झण्डा झुन्ड्याउने, दिनभरि हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, साँझ ७ देखि १५ मिनेट बत्ती निभाउने तालिका सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
यो विज्ञप्तिले समाजवादी पार्टीमा धु्रवीकरण ल्यादिएको थियो। ०७५ असोज १ गते समाजवादी फोरमका उपमहासचिव (केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख) प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘पार्टीले कालो दिवस मनाउने जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन तत्काल कुनै निर्णय नगरेको हुँदा त्यस्ताखालका कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरिन्छ,’ लेखिएको थियो। त्यो बेलाको सरकारलाई तत्कालीन संघी समाजवादीले तीनबुँदे सहमतिसहित समर्थन गरेको थियो। सत्ता पक्ष भएकाले त्यो बेला यो दल मौन बसेको थियो। त्यो वर्ष समाजवादी मौन बसे पनि प्रदेश २ सरकारको घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले असोज ३ लाई विरोध दिवसका रूपमा मनाएको थियो।
जसपाले ०७७ को संविधान दिवसमा औपचारिक रूपमा मौन बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यसै पार्टीका नेता एवं प्रदेश सरकारका मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाएका थिए। कालो पहिरन र कालो फेटा बाँधेर मन्त्री सोनल प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधाममा ‘कालो दिवस’ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०२:१९ आइतबार