अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी छन्। नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।
आफ्नो चारदिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन्। यही क्रममा एमसिसी आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिएको संस्था एमसिएका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सुमारले नेपाली नेताहरूले अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा लिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
उक्त छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार करिब आधा घण्टा धाराप्रवाह बोलेकी सुमारले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे नेपालले आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिमा समस्या भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। ‘नेपालले अहिलेसम्म कसरी र कुन स्रोतबाट वैदेशिक सहयोग लिएको छ’, प्रश्न गर्दै सुमारले भनिन्, ‘कुल वैदेशिक सहयोगको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत अमेरिकासँग छ।’
उपाध्यक्ष सुमारले विश्व बैंक र अमेरिकाको सम्बन्ध के हो, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य दातृ निकाय र संस्थामा अमेरिकाको पहुँच कस्तो छ भन्दै अमेरिकाले चाहे नेपालले लिँदै आएका अधिकांश सहयोगमा तत्कालै प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्।
ती अधिकारीका अनुसार एमसिसी कम्प्याक्टमा समावेश हुन, आयोजना छनोट गरेर अनुदान स्वीकार गर्न र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई अमेरिकाले दबाब दिएको हो र भन्दै सुमारले आफैंले माग्ने, आयोजना छनोट आफैंले गर्ने तर अहिले कार्यान्वयनका बेला राजनीति गरेको आरोप लगाइन्।सुमारले घुमाउरो किसिमले एमसिसीको विरोधमा चिनियाँ लबिडले काम गरेको र नेपालका वामपन्थी नेताहरू पनि त्यसैमा लागेको आरोप लगाएकी थिइन्।
उपाध्यक्ष सुमारले विवादमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै एमसिए नेपालका पदाधिकारीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘एमसिसीका बारेमा विरोधीहरूले नचाहिँदो हल्ला फैलाएपछि त्यसलाई चिर्ने पहिलो काम तपाईंहरू (एमसिएका पदाधिकारी) को हो’, सुमारले भनिन्, ‘तर कसैले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन।’ ती अधिकारीले सुमारको आक्रोशलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेतालाई पनि चर्को दबाब दिएको अनुमान गरे।
उपाध्यक्ष सुमारले ठाडै नेपालको वैदेशिक सहयोगमा प्रभाव पर्ने चेतावनी दिए पनि यो अमेरिकी सरकारको धारणा हो वा होइन स्पष्ट भएको छैन। तर एमसिसी परियोजना अमेरिकाको भएकाले उनको धारणालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सुमारले भनेजस्तै वैदेशिक सहयोगमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने नेपालका आगामी दिन धेरै अप्ठेरोमा पर्नेछन्।
सुमारले भनेजस्तै नेपालले अहिले लिइरहेको वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान दुवै) मा नेतृत्वदायी भूमिका विश्व बैंकले खेल्दै आएको छ। विश्व बैंक नेतृत्वको दातृ संस्थाहरूको टोलीले नेपाललाई कसरी र कुन हिसाबले सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। यो निर्णय गराउन प्रमुख भूमिका विश्व बैंककै रहन्छ। विश्व बैंकमा सबैभन्दा बढी लगानी अमेरिकाको छ। त्यसैले विश्व बैंकमा उसले जे चाह्यो त्यही निर्णय हुन्छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि बढेको खर्चका कारण राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्थामा वैदेशिक सहयोगमा समस्या आए अधिकांश विकास आयोजना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षको बजेटलाई मात्र हेर्दा राजस्व असुली र चालु खर्च लगभग बराबरी छ। सरकारले १० खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गर्दा राजस्व असुली १० खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ हुन सक्ने भनेको छ।
कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा बाँकी ५ खर्ब ८० अर्बको स्रोत आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता नै हो। यो तथ्यांकलाई हेर्दा पुँजीगत र अन्य खर्चलाई आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताले मात्र धानेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था यो वर्षको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो डेढ दशकयताका बजेटको खर्च र स्रोतको अवस्था लगभग यस्तै हो।
एकजना पूर्वअर्थसचिवले नेपालको वैदेशिक सहयोग लिने अहिलेको क्षेत्रलाई हेर्दा विश्व बैंकले नचाहे ५० प्रतिशत पनि सहयोग नआउने जानकारी दिए। उनले सत्यको पक्षमा पनि बोल्न नसकिने माहोल बन्दै गएको र एमसिसीका पक्षमा बोल्दा राष्टघातीको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गरे।
ती पूर्वसचिवले सुमारले भनेजस्तै नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग कटौती गरिहाल्ने अवस्था नआउने अनुमान गरे। ‘नेपाली जनताले यो आयोजनाको विरोध गरेको नभई चीन पक्षधर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र केही बुद्धिजीवीले विरोध गरेको भन्ने अमेरिकाले पनि बुझेको छ’, ती सचिवले भने, ‘त्यसैले गरिब नेपालीका विरुद्ध अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले तत्कालै प्रतिशोध देखाउने छैन।’
उनले एमसिसी अस्वीकार गर्ने हो भने नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रने र अमेरिकाले दिने अन्य धेरै सहयोग गुम्ने भने निश्चित भएको बताए।
राष्टिय महत्वको आयोजना भए पनि यसलाई तुहाउन दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। सरकारले मुलुकका प्रमुख सहरहरूको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्ने र बचेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेर यो आयोजना निर्माण गर्न चाहेको हो। एमसिसीले पनि नेपालका सन्दर्भमा यसलाई आवश्यक देखेर अनुदान दिन सहमति जनाएको थियो।
यो आयोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यो परियोजनाले प्रसारण लाइनसँगै सडक मर्मतको काम पनि गर्नेछ। दाङको भालुवाङबाट बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण गरिनेछ। उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनेछ।
आयोजना बने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर, बुटवल र त्यस आसपास क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति सहज हुनेछ। यस्तै बढी भएको विजुली बुटवल हुँदै भारत निर्यात गर्न सकिनेछ र आवश्यक परे आयात गर्न पनि सकिनेछ। यस आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४ सय केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्।
यो आयोजनाका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति बनेको छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयमा आउनेछ। सुमारले संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म काम अगाडि नबढाउने बताइसकेकी छन्।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ००:३२ मंगलबार