सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रमुख अशेश्वर यादवको घरको दूरी करिब एक किलोमिटर छ। तर, उनले नगरपालिकाबाट घरभाडाबापत मासिक २५ हजार रूपैयाँका दरले भुक्तानी लिइरहेको पाइएको छ। सिरहा नगरपालिकाको–८ महिसोथामा उनको आलिसान घर छ। कार्यालयनजिकै निजी घर भए पनि यादवले २०७४ असार २० गतेको दोस्रो नगरसभाबाट मासिक २५ हजार रूपैयाँका दरले घरघाडा भुक्तानीको निर्णय पारित गराएका थिए। नगर प्रमुखको हैसियतमा उनले नगरपालिकाबाट विलासी गाडी प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पालिका प्रमुखको आवासका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर, दोस्रो नगरसभाको निर्णय नं. २० का आधारमा नगरप्रमुख यादवले ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिका प्रमुख एवं उपप्रमुखको सचिवालयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर, नगर प्रमुख यादवका लागि रामप्रकाश यादवलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दैनिक ५ सय रूपैयाँका दरले १ लाख ८२ हजार ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नगरपालिकाले अरूणकुमार तामाङलाई भान्से राखेर दैनिक ५ सय रूपैयाँका दरले १ लाख ८२ हजार ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
कर्मचारीलाई काम गरेबापत सरकारले तलबभत्ताको व्यवस्था गरेकोमा अतिरिक्त कार्य गरेबापत खर्च लेख्ने व्यवस्था छैन। तर, यस नगरपालिकाले ६३ कर्मचारीलाई वार्षिक १४ लाख १९ हजार ९ सय २ रूपैयाँ खर्च दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिका पदाधिकारीलाई पर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन। तर, यस पालिकाले १ सय १३ पदाधिकारीका लागि पर्व खर्चबापत १२ लाख ९३ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार यस नगरपालिकाको बेरुजु ९ दशमलव ५८ प्रतिशत छ।
अनियमित खर्चमा सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका पनि अगाडि देखिएको छ। यस पालिकाले नियम मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा खरिद गर्न नमिल्ने साथै नियम ८४ मा ५ लाखदेखि २० लाख रूपैयाँ लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउ पत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमअनुसार एकमुष्ट खरिद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा यसो नगरी ३१ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सामान १० पटक सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ल्यापटप, मेसनरी सामान, मोबाइल, साउन्ड सिस्टम, प्रिन्टर, मदरबोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर, वाल बोर्ड, अफिस टेबुल, दराजलगायत फर्निचर गरी उक्त रकमको नियमविपरीत खर्च गरिएको पाइएको छ।
पालिकाका लागि खरिद गर्ने आवश्यक सवारीसाधनको लागत अनुमान तथा स्रोत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने नियम छ। तर, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणका लागि केन्द्रबाट प्राप्त बजेटबाट ३७ लाख ५ हजार रूपैयाँमा टिपर खरिद गरेको छ। प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिकाको प्रमुख एवं उपप्रमुखको सचिवालयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर, यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारप्रसाद यादव र उपाध्यक्ष अमलादेवी यादवले नियम मिचेर स्वकीय सचिव राखी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ। गौरीनन्दकिशोर यादव र अकलेशकुमार यादवलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी २ लाख ६६ हजार ४० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहको योजनाहरू अनुगमन गरेबापत पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।
तर, यस गाउँपालिकाले वडा १ देखि ५ सम्मका विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको भनी पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पत्रकारका लागि १ लाख १४ हजार ५ सय रूपैयाँ खर्च उल्लेख गरेको छ। कानुनी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत अनुगमन खर्च भनी खर्च लेख्ने कार्य अनियमित भएको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवालाई बिल भर्पाईबिना ८६ हजार अतिरिक्त रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भएनभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु/गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम सडक कालोपत्रे, ढलान, भवन निर्माणमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। पोल जडान, पोल खरिद, विद्युतीकरणलगायत काममा गुणस्तरीयता सुनिश्चित नगरी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न सकिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायहरूसँग सम्झौता गरेको निर्माणमा एक्साभेटर, लोडर, एक्साभेटर, बकेट भाडामा लिई निर्माण÷मर्मत गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिले कार्यालयबाट सम्झौताबमोजिम प्राप्त गर्ने अनुदान रकमभन्दा बढी रकमको भाडाको बिल पेस गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका केही योजनामा एक्साभेटर, डोजर तथा ग्रेडर प्रयोग गरी उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको १५ लाख २४ हजार ४ सय १५ रूपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ।
नमुना छनोटका आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले यस गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिलगायतलाई बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिकाले कार्य सम्पन्न हुनुअगावै भुक्तानी दिएको पाइएको छ। नमुना छनोटका आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणमा यस गाउँपालिका कार्यालयबाट महेशवारी चौघरी टोलमा सडक मर्मतग रेबापत कुसवाहा निर्माण सेवालाई ४ लाख ९१ हजार ७ सय २७ रूपैयाँ भुक्तानी दिइए पनि लेखापरीक्षणका बेला सडक मर्मतको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस नगरेको पाइयो। यसबाट कार्य सम्पन्न हुनुअगावै भुक्तानी भएको प्रस्ट हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २८ मा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकमा सात सदस्य रहेको एक अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदन समिति रहने र उक्त समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नाम दर्ता, नवीकरण, भत्ता वितरण, लाभग्राहीसँग भेटघाट तथा सुझाव संकलन र सार्वजनिक सुनवाइको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, सुझाव कार्यान्वयन तथा गुनासो सम्बोधन भएनभएको समीक्षा गर्न, कार्यक्रम सम्बन्धमा अनियमितता भएको पाइए दोषी पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न र सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही रकम प्रदान भएनभएको अध्ययन गरी सुझाव दिने व्यवस्था छ। चौमासिक रूपमा बैठक बसी समितिले चौमासिक प्रतिवेदन प्रमुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस गाउँपालिका कार्यालयले सामाजिक सुरक्षाबापत २ करोड ९० लाख ३८ हजार २ सय रूपैयाँ वितरण गरेकोमा कार्यविधिले उल्लेख गरेबमोजिमको व्यवस्था अनुशरण गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कार्यालयले वितरण गरेको रकम सही रूपमा वितरण गरेको छ भनी विश्वस्त हुने आधार नरहेको समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
विद्यालयमा सेवारत शिक्षकहरूको तलब विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट पारित तलबी प्रतिवेदनका आधारमा खर्च लेखिनुपर्छ। तर, यस गाउँपालिका कार्यालयले विद्यालयमा सेवारत शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब खर्च लेखेको पाइएको छ। तलबी प्रतिवेदन पारित नभएको अवस्थामा लेखिएको खर्च सही र यथार्थपरक हो भनी यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाठ्यपुस्तक अनुदानमा समेत यस गाउँपालिकाले बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाअन्तर्गतका २० विद्यालयका ३ हजार १ सय ७९ विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि ११ लाख २१ हजार ९ सय २८ रूपैयाँ वितरण हुनुपर्नेमा प्रथम किस्ताबापत ७५ प्रतिशतको ८ लाख ४१ हजार ४ सय ४६ रूपैयाँ तथा दोस्रो किस्ताबापत बाँकी २५ प्रतिशतको ४ लाख १ सय रूपैयाँ गरी जम्मा अनुदान १२ लाख ४१ हजार ५ सय ४६ रूपैयाँ निकासा दिएको पाइएको छ। गाउँपालिकाले विवरणभन्दा १ लाख २० हजार १८ रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७८ मा बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले पेस्कीका रूपमा कसैलाई रकम दिन नहुने उल्लेख छ। तर, यस गाउँपालिकाले प्राविधिक धारको जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय मौवाहीलाई ल्याब सञ्चालन अनुदान भनी आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते १५ लाख ६१ हजार अनुदान दिएको पाइएको छ। जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय मौवाहीलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गाउँपालिकाबाट १ करोड ५० लाख निकासा भयो। गुरुयोजनाअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि ५८ लाख १३ हजार ८ सय ३९ रूपैयाँको लागतअनुमान र वाल निर्माणका लागि ४८ लाख ९९ हजार ९ रूपैयाँ ६५ पैसाको लागत अनुमान स्वीकृत भएकोमा सोबाट भएगरेको कार्य प्रगति ०७७ को मलेप प्रतिवेदनमा समेत प्रमाणित भई आएको देखिएन। खर्चको बिल भर्पाईसमेत पेस नभएको मलेप प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकले यस गाउँपालिकाको बेरुजु ९ दशमलव ९० उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले औंल्याइदिएको स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको एकमत छ। अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही सुरु भए स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने सिरहाका बुद्धिजीवी बिल्टु यादव बताउँछन्।
यस गाउँपालिकाले अनियमितताई तह लगाउन प्रावधानविपरीत सेटिङमा मिल्ने कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ। गाउँपालिका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र छन्। बाँकी कनिष्ठ वा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाएर जिम्मेवारी तोकिएको छ। इन्जिनियर (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा छैटौं तहकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शिक्षा प्रमुखमा (सातौं/आठौं तह) का अधिकृतको दरबन्दीमा कनिष्ठ कर्मचारी (प्राथमिक÷आधारभूत तहका शिक्षक) भोगेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रशासन प्रमुखमा अधिकृत (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा करार प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कनिष्ठ कर्मचारी कपिलदेव मण्डललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। लेखा प्रमुखमा अधिकृत (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा पाँचौं तहका स्थानीयका कर्मचारी रामप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षक पदमा पाँचौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो पदमा उपयुक्त यादवलाई प्रावधानविपरीत लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिई उनको नामबाट खाता सञ्चालन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ ७ गते सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको लेखा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धमा पत्राचार गरी निजामती सेवाबाट समायोजित कर्मचारीहरूबाटै लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नू भनेको थियो। गाउँपालिकाले कर्मचारी दरबन्दीसँगै सरकारी पत्रको समेत धज्जी उडाउँदै स्थानीयका कर्मचारीलाई नियम मिचेर सेटिङमा लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।
लहान नगरपालिकाले पनि नियमविपरीत वित्तीय समानीकरण बजेटबाट सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ। आवश्यक सवारीसाधन खरिद गर्न लागत अनुमान तथा स्रोत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। तर, यस नगरपालिकाले मनकामना ट्रेड लिंकबाट ५९ लाख ९७ हजार ५ सय ८८ रूपैयाँको २४ थान मोटरसाइकल, उषा इन्टरप्राइजेजबाट ४० लाख ७५ हजार रूपैयाँमा स्कार्पियो पिकअप, केशरीचन्द भवरलालबाट ७४ लाख १० हजार रूपैयाँमा एसिई ग्रेडर, एमएए डब्लु अर्थ मोभर्स प्रालिबाट ६५ लाख ५० हजारमा हाइड्रोलिक एक्साभेटर गरी २ करोड ४० लाख ३२ हजार ५ सय ८८ रूपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लहान नगपालिकाले विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई बिल भर्पाईभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ। कोइराला खोला नमुना चुरे संरक्षण पोखरी उपभोक्ता समिति लहान–१५ लाई ५४ हजार ५६ रूपैयाँको बिल भर्पाईमा ३ लाख रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यस उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले २ लाख ५४ हजार ९ सय ४४ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ। भलुवाई खोला पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति लहान–१५ ढोढनालाई १० लाख ४२ हजार २ रूपैयाँको बिल भर्पाईका आधारमा १५ लाख ७५ हजार २ सय ६० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यस उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले ५ लाख ३३ हजार २ सय ५८ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ।
झौवाई खोल्सी चुरे संरक्षण उपभोक्ता समिति लहान–१५ बानोलाई २ लाख २४ हजार ५ सय ६४ रूपैयाँको बिल भर्पाईका आधारमा १५ लाख ६ सय ३९ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यस उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले १२ लाख ८१ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ। सर्रे नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति लहान–२४ लाई २६ लाख २१ हजार २ सय ७५ रूपैयाँको बिल भर्पाईका आधारमा २८ लाख ४४ हजार २ सय ७६ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। यस उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले २ लाख २३ हजार १ रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ। महालेखाले यस नगरपालिकाको २०७८ सालको बेरुजु ५ दशमलव १४ उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले औंल्याइदिएको स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको एकमत छ। अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही सुरु भए स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने सिरहाका बुद्धिजीवी बिल्टु यादव बताउँछन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०२:०१ आइतबार