संकटका बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। मुलुक विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अग्रसरता लिनेदेखि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्ने हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
अर्काेतर्फ हालै मात्र सार्क सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा विद्रोही समूूह तालिवानले कब्जा गरेको छ। अफगानिस्तानमा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेका हजारौं नेपाली नागरिकसमेत फसेका छन्। आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्वसँगै सार्कको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले पनि अफगानिस्तान संकटका बारेमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर सरोकारवाला मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण यस विषयमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन्।
अफगानिस्तान घटनाले क्षेत्रीय संकट गहिरिँदै जाँदा पूर्वराजदूतहरूको समूहले समेत सार्क संगठनको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले नेपालले सरोकारवाला देशसँग वार्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, दुर्गेशमान सिंह, सुरेश चालिसे र महेश मास्केले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
अफगानिस्तानमा तालिबानको राजनीतिक अग्रसरता सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका लागि चासो र चिन्ताको विषय भएको र त्यहाँ विकसित परिस्थितिले यस क्षेत्रकै सामाजिक, आर्थिक, आप्रवासन र सुरक्षा मामलामा दूरगामी प्रभाव पार्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। ‘सार्कको अध्यक्षका हिसाबले नेपालले अफगानिस्तान संकटका बारेमा सदस्य मुलुकहरूको दृष्टिकोण के हो भनेर छलफल गर्न सक्छ,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने। त्यसका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उपाध्याय वर्तमान संकटका बेला सरोकारवाला मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने बताउँछन्। गठबन्धनको सरकार वा बाध्यता र आकस्मिकता भनेर महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुने उनको तर्क छ। परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा भारतबाट पैसा तिरिसकेको खोप ल्याउनेदेखि महाकालीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली बेपत्ता भएको विषय तथा हालको अफगानिस्तान संकटमा नेपालको निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासम्ममा असर परेको उपाध्यायको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक्लैले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण सबै विषयमा उनको ध्यान पुग्न नसक्ने उपाध्याय बताउँछन्। परराष्ट्रजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई यस्तो संकटका बेला मन्त्रीविहीन बनाउन नहुनेमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको दृष्टि नपुगेको उनको भनाइ छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएको वर्तमान सत्तागठबन्धनले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लामो समयदेखि रिक्त राखेर कूटनीतिप्रति गम्भीर नभएको संकेत गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
गत असार ८ गते सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान प्रतिकूल भन्दै बदर गरिदिएपछि परराष्ट्रमन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता सम्हालेको ढेड महिना भइसक्दा पनि परराष्ट्रले मन्त्री पाउन सकेको छैन।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०१:०३ बुधबार