सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पदमुक्त गर्ने निर्णय खारेजको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय खारेजीको मागमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।  

एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो। उक्त कारवाहीविरुद्ध गत साउन ७ गते उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यौपाने र पन्थी गत चैत १३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षकअन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको देखिएको सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले कुनै अपूरणीय क्षति नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपरेको आदेशमा छ।  

आदेशमा सोही प्रकृतिका निवेदक प्रभु साह, लेखराज भट्ट, कुन्दनप्रसाद कुशवाहसमेत भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७८ १३:२७ मंगलबार