नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका दुवै दलका नेताले शुक्रबार फेरि नाम परिवर्तन गरेका छन्।
दुई दिनअघि नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, आयोगले अर्को दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नमिल्ने भन्दै एमालेबाट छुट्ट्याएर नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाबाट अलगिएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ नाम ल्याउन आग्रह गरेको हो। आयोगको आग्रहअनुसार नै दुवै पक्ष शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ नाम दिएका हुन्।
दुई दिनमै आआफ्ना पार्टीको नाम परिवर्तनका लागि आयोगमा निवेदन दिँदै एमालेबाट अलगिएको नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी साटो नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम प्रस्ताव गरेको छ। नेता राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेता आयोग पुगेर नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस्तै, जसपाबाट अलग भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिकले पनि नाम फेरेको छ। ठाकुर नेतृत्व समूहले नयाँ दलको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने भएको छ। यसअघि जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) प्रस्तावित गरेका उक्त समूहका सुरेन्द्र झा, केशव झासहित नेता शुक्रबार नै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।
गत फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मिल्दोजुल्दो नाम राख्न नपाउने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतले एकीकरण गर्ने भए दुवै दलको निर्णयसहित नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग जान उनीहरूलाई भनेको थियो। तर, आन्तरिक विवाद चरम हुँदा अदालतको आदेशसँगै नेकपा एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएका थिए। अहिले त्यही एमालेभित्रको असन्तुष्ट एउटा समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ।
एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई सहज बनाउँदै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। जम्मा २० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले र जसपाका असन्तुष्ट पक्ष नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका हुन्।
आयोगले पार्टीको नयाँ नामसहितको निवेदन आइसकेको जनाउँदै दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगले दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न भदौ ९ गते आयोगमा बोलाएको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७८ ०१:१३ शनिबार