सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
उक्त विषयमा रिट जारी भइसकेको र त्यसबारेमा थप केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतलका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
उक्त विवादको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशअनुसार हाल प्रधानमन्त्रीमा देउवा रहेका छन्। उक्त विवादको औचित्य समाप्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उक्त विवादसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ १४:१३ बुधबार