सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीस्थित कच्ची सडकको हिलाम्मे माटोमा रड ओछ्याएर ढलान भयो। सो ढलान बदर गर्नुको साटो पालिकाका इन्जिनियर राधेश्याम यादवले सदर गरिदिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो र लेखापाल रामप्रसाद यादवले ठेकेदारलाई सम्झौताअनुसारकै रकम भुक्तानीको चेक हस्तान्तरण गरिदिए।
सडकमा पक्की ढलानका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले हिलाम्मे सडकमा पक्की ढलान गरिरहँदा पनि चुप बस्नु र सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी दिनुले कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक शाखा प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुखबीच सेटिङ भएको देखिएको स्थानीय सञ्जय यादवले बताए। ‘सेटिङमा अनियमितता भएको होइन भने गाउँपालिकाले हिलोमा पक्की ढलान गर्न किन दियो,’ यादवले भने, ‘सम्झौताविपरीत काम गर्दा पनि भुक्तानी दिनुले मिलेमतोमा अनियमितता भएको प्रस्ट हुन्छ।’
गाउँपालिकामा कर्मचारी र प्रमुखबीचको सेटिङमा अनियमितता भएको फेहरिस्त नै रहेको यादवले बताए। ‘विपद्, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैमा अनियमिताको चाङ छ तर छानबिन र कारबाही गर्ने निकायको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने। गाउँपालिकामा अनियमितता गर्ने र ढाकछोप गर्नेको जालो छ। नियम र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै भएको र भइरहेको अनियमितताउपर इमानदार छानबिन भए वास्तविकता छताछुल्ल हुने यादवको भनाइ छ। पालिकामा सेटिङमा अटाउने करारका कर्मचारीलाई कानुनी प्रावधान मिचेर जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी थपिएको पाइन्छ। सेटिङमा नअटाउने निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।
गाउँपालिका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र छन्। बाँकी कनिष्ठ वा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (आठौं तह) को दरबन्दीमा रामकिशोर महतोको पदपूर्ति भएको छ। इन्जिनियर (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा छैटौं तहकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शिक्षा प्रमुखमा (सातौं/आठौं तह) का अधिकृतको दरबन्दीमा कनिष्ठ कर्मचारी (प्राथमिक/आधारभूत तहका शिक्षक) भोगेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रशासन प्रमुखमा अधिकृत (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा करार प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कनिष्ठ कर्मचारी कपिलदेव मण्डललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लेखा प्रमुखमा अधिकृत (सातौं/आठौं तह) को दरबन्दीमा पाँचौं तहका स्थानीयका कर्मचारी रामप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षक पदमा पाँचौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो पदमा उपयुक्त यादवलाई प्रावधानविपरीत लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिई उनको नामबाट खाता सञ्चालन गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ ७ गते सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको लेखा राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धमा पत्राचार गरी निजामती सेवाबाट समायोजित कर्मचारीहरूबाटै लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नू भनेको थियो। गाउँपालिकाले कर्मचारी दरबन्दीसँगै सरकारी पत्रको समेत धज्जी उडाउँदै स्थानीयका कर्मचारीलाई नियम मिचेर लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतो भन्छन्, ‘म हाजिर हुनुभन्दा अघिदेखि नै रामप्रसाद यादव लेखा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए। मैले त निरन्तरता मात्र दिएको हुँ ।’
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा लेखा, योजना, प्राविधिक, शिक्षा शाखामा नियम मिचेर आफूअनुकूल कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएर अनियमित कामलाई कागजपत्र मिलाएर नियमित बनाउने काम हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् ।
नवराजपुर गाउँपालिकामा पनि करार प्रक्रियामा भर्ना गरी विद्युत् इन्जिनियरलाई योजनालगायत महŒवपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको ऊर्जा शाखामा करारमा भर्ना भएका विद्युत् इन्जिनियर रमेशकुमार निधिलाई नवराजपुर गाउँपालिकामा योजनादेखि महत्वपूर्ण शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण भएपछि करारको जागिर गुमाएका निधिलाई नवराजपुर गाउँपालिकाको योजना शाखामा जिम्मेवारी दिइएकोबारे कर्मचारीहरूसमेत अनभिज्ञ छन ।
आफूलाई मिल्ने कर्मचारीलाई नियम मिचेर जिम्मेवारी दिने र कागजपत्र मिलाएर अनियमितता गर्नेमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका पनि दर्ज भएको छ। स्थानीय तहमा समान्यतः कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी हुन्छ। तर सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा कामको सुरु नहुँदै पेस्कीस्वरूप रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
तिलाठी कोइलाडी–७ मंसापुरस्थित जिता खोला र वडा ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुंगे पुल निर्माण योजनाको काम सुरुवात नै नभई रकम निकासा भएको पाइएको छ। मंसापुरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि कुल २९ लाख १९ हजार ७ सय ५६ रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये १६ लाख ३७ हजार रूपैयाँ पेस्कीस्वरूप निकासा गरिएको पाइएको छ। वडा ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुंगे पुल निर्माण योजनाका लागि २ करोड ८२ लाख ८० हजार १ सय ५० विनियोजन गरेकोमा ७० लाख निकासा गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार झाका अनुसार योजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘तर, हामीले पेस्कीस्वरूप निकासा दिएको यथार्य हो,’ उनले भने, ‘काम सुरु गर्छ भनेर रकम दिएको हुँ ।’ उनले काम सुरुवात भएको दाबी गरे पनि कागजमा भनिएजस्तो काम भएको छैन। झोलुंगे पुलको योजना कागजमा सुरु र कागजमै सम्पन्न भए पनि खोलामा कुनै पुल नबनेको स्थानीय रामविलास मण्डलले बताए। ‘कागजमै काम देखाएर बजेट निकासा भएको सुनेको छुु,’ उनले भने, ‘तर पुल छैन ।’ पुल नहुँदा महदेवा, चिम्टी, सोनरा, सकरपुरा, पकरी, बिरोल, बल्ठीलगायत गाउँका जनतालाई जिता खोला गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संसदीय चुनावदेखि स्थानीय चुनावमा यस खोलाको पुल नारा बन्यो। यसअघि पनि चुनावका बेला यस खोलामा पुल हालिदिने आश्वासन बाँडिएको थियो। ‘पहिला त सरकार हामीसँग टाढा थियो, काम पनि भएन,’ मण्डलले भने, ‘अहिले गाउँमै आएको सिंहदरबारको सिंह सरकारले त नभएको काम कागजमा देखाएर पनि पैसा निकालेको सुन्दा आश्चर्य लाग्यो ।’ आफूहरू सधैं खोला तर्न तयार रहेको तर कागजमा पुल बनाएको देखाएर पैसा निकासा गरेको कुरा भने सहन नसकिने उनको भनाइ छ।
यसैगरी तिलाठी–सकरपुरामा समेत पुल निर्माणको काम नभएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘झोलुंगे पुल निर्माण हुनेबारे सुन्नमा आएको थियो,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर काम भने थालिएकै छैन।’ तिलाठी–सकरपुरामा पुल निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता समिति निर्माण भए पनि काम भने नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र मुखियाले जानकारी दिए। पेस्कीबापतको बजेट निकासा गरी गाउँपालिकाले आफ्नै खातामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
तिलाठी–सकरपुरामा अनियमितताको चाङ रहेको उपाध्यक्ष सुचिताकुमारी यादव बताउँछिन्। करारका कर्मचारी भर्ना गरेर उनीहरूमार्फत सेटिङमा अनियमितता भएको उनले खुलाइन्। अनियमित कामको सम्पूर्ण सूचना लुकाइएको उनको भनाइ छ। ‘अनियमितताको विरोधमा आवाज उठाउँदा मलाई अलग्याइएको छ,’ उपाध्यक्ष यादवले भनिन्, ‘आफूसँग मिल्ने करारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर उनीहरूमार्फत अनियमितता भइरहेको छ ।’ त्यहाँ स्थायी कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारीबाट अलग्याएर करार कर्मचारीलाई राखिएको उनले बताइन्। कारारका एक कर्मचारीलाई तीनवटा शाखाको प्रमुख बनाइएको जानकारी पनि उनले दिइन्। करारका कर्मचारीलाई समेत पेस्कीमाथि पेस्की दिइएको उनले बताइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाका अनुसार करारका कर्मचारी राजेश झालाई शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सूचना शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। करारका कर्मचारीलाई पेस्की दिइएको पनि उनले स्वीकार गरे।
यस पालिकाको अनियमितता यतिमै सीमित नरहेको उपाध्यक्ष यादवले सुनाइन्। उनकाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सेटिङमा अनियमितता बढाइरहेका छ। अध्यक्षको संरक्षणमा अधिकृतले करारका कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर स्रेस्ता मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको उनले सुनााइन्। उपाध्यक्ष संयोजक रहेको योजना तथा बजेट तर्जुमा समिति र राजस्व परामर्श समितिको बैठकसमेत अधिकृतले आफ्नो उपस्थितिबिना नै सम्पन्न गरिसकेको यादवको भनाइ छ। ‘अनियमित कामलाई स्वीकृत नगर्दा मलाई पाखा लगाइयो। नभएको काम कागजमा सम्पन्न भएको भनी स्वीकृत गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मलाई हटाएर अधिकृतले आफूखुसी अनियमितता गरिरहेको छ।’
यस गाउँपालिकामा उपेन्द्र देव स्थानीयका स्थायी इन्जिनियर हुन। तर देवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन भाष्कर सिंहलाई करारमा नियुक्त गरी प्राविधिक शाखाको जिम्मेवारी दिइएको उपाध्यक्ष यादवले बताइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुखहरू र अध्यक्ष मिलेर नियम कानुनलाई धज्जी उडाउँदै अनियमितता गरेको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले उपाध्यक्ष र इन्जिनियरले काम नगर्ने भएपछि विकल्प रोजेको बताए। ‘स्थायी इन्जिनियर देवले कामै नगर्ने भएपछि सिंहलाई जिम्मेवारी दिएको हुँ,’ उनले भने। उपाध्यक्ष समितिको बैठकमै नआएपछि उनीबिना नै बैठक सम्पन्न गरी अघि बढेको झाले बताए। कर्मचारी नै नभएपछि करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्नुपरेको उनको तर्क छ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले पनि करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई प्राविधिक, जिन्सी, योजना, शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सेटिङमा अनियमितता गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। त्यस्तै सिरहा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिवको दरबन्दी छ। तर यहाँ दुई आर्थिक वर्षदेखि उपसचिवलाई आउन रोकेर अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्जन्हा नगरपालिकामा उपसचिवलाई शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी दिएर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। कल्याणपुर नगरपालिमामा उपसचिवलाई आउन रोकेर नासुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम लगाइएको छ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘स्थानीय तह काम गर्न होइन, ज्यादा लुट्न जुटिरहेका छन। यो पैसाले उनीहरूको दुईवटा आँखा होइन, तेस्रो आँखा पनि उघ्रेको छ ।’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘आफूलाई अनुकूल हुने कर्मचारी लिएर गयो, कागजपत्र मिलाएर अनि पैसा धमाधम खायो ।’ यसका लागि कमजोर अनुगमन प्रणाली कारक रहेको उनको भनाइ छ। अधिकार र अनुगमनबीचको सन्तुलन हुन नसक्दा यस्तो भइरहेको उनको बुझाइ छ।
संविधान लागू भएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि गाउँमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन। अहिले ‘सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्यो’ भन्ने सोचाइ बलियो बन्दै गएको बुज्रुकको भनाइ थियो। ‘विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिबारे योजना छनोट गर्न, कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तय गर्न जनपरामर्श लिइन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर जसलाई हामीले छलफलरूपी दरबार भनेर बुझेका थियौं, त्यो त व्यवहारमा उतै कतै छुटेछ,’ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सुचिताले भनिन्।
गरिबी, सम्पन्न र विपन्नबीच चर्को अन्तर, गैरआर्थिक आर्जनविरुद्धमा कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यता, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्यको कमीलाई स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको कारण मान्छन् सुखवानन्कारकट्टीका अगुवा युवा सञ्जय यादव। कर्जन्हाका अगुवा भरत महतोको बुझाइमा भ्रष्टाचार फस्टाउनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिता हो। राजनीतिक दलहरूको आडभरोसाकै कारण भ्रष्टाचारी जोगिइरहेको उनको बुझाइ छ। संघीयताको पिँध स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिताको उदेकलाग्दो अवस्थाले आम जनतालाई निराश बनाएको छ। संघीयतालाई मजबुत बनाउने आधारभूत संयन्त्रहरू व्यवस्थित नगर्दा उद्देश्यअनुरूप काम हुने कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ ००:२७ सोमबार