अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। योसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सत्ताको नेतृत्व विपक्षी गठबन्धनतर्फ सोझिएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। यो आह्वानसँगै बहुमत पुर्याई सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्मको समय तोकेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका हुन्।
चार दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि ‘आधाआधा’ नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। साना दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा सहभगिता जनाउने सहमति भएको छ। वर्तमान सत्ता फेरबदलका लागि भएको यो सहमति गठबन्धनको सरकार निर्माणको पहिलो आधार पनि हो ।
फागुन २३ गते नेकपा खारेजीसँगै प्रदेश सरकारहरूको सत्तामा डगमगाउने परिस्थिति बन्यो। त्यसलगत्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो। एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिहरूबीच गठबन्धन निर्माण गरेर प्रदेशको सत्ता परिवर्तन गर्ने योजनामुताबिक लुम्बिनी प्रदेशमा भावी सत्ता सञ्चालनको खाका बनेको थियो। खाकाबमोजिम नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार ‘आलोपालो’ प्रणालीमा चलाउने निष्कर्ष निकालेका थिए।
ती दुई दलले सरकारको आधाआधा अवधि नेतृत्व गर्ने सहमति बने पनि सुरुमा कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषय गण्डकी प्रदेशको भूमिकामा निर्भर थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको कसरत सुरु भइसक्दा गण्डकीमा भने कुनै सुरसार थिएन। ‘त्यो बेला हाम्रो प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भइसकेको थियो। यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आधाआधा सरकार चलाउने सहमति भइसकेको थियो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले भने,‘तर सुरुमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय गण्डकीको भूमिकामा निर्भर थियो।’
गण्डकीमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनायो । वैशाख २ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनीमा पनि सत्ता नेतृत्व हकदारको टुंगो लागेको थियो।
गण्डकीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएपछि लुम्बिनीमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने निधो भएको थियो। ‘गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउने परिस्थिति बनेको भए लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व सुरुमा कांग्रेसले लिने गरी अघि बढ्ने सहमति थियो,’ माओवादी सांसद चौधरीले भने।
वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरियो। ‘गण्डकीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने भएपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा माओवादीले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीको नाम सिफारिस गरिएको हो।’ सरकारको नेतृत्व आधाआधा गर्ने सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबको यात्रा तय गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०१:२२ बिहीबार