सुकुमवासी आयोग विघटन गरेकोमा विरोध हुन थालेपछि विरोध बढ्न नदिन सरकारले हतारहतारमा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ नाम राखेर अर्को आयोग गठन गर्ने भएको छ। दराष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भएको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार भूमि व्यवस्थाको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ। ‘कानुनले सोमबार बिहानसम्म सहमति दिने भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘कानुनले सहमति दिएलगत्तै सोमबार अपरान्हसम्म मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशको प्रस्ताव लैजानेछौं।’
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन हुनुमा संवैधानिक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगले नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को ५ र ६ नम्बर दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीलाई एक पटकका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नयाँ गठन आदेश मस्यौदामा संविधानले गरेको उक्त व्यवस्थालाई समेटिएको पाण्डेले जनाए। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै पनि सरकारले राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोग गठन गरेको घोषणा गर्नसक्छ। यसका लागि अन्य गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
स्रोतका अनुसार मस्यौदा राष्ट्रिय भूमि आयोगको पदाधिकारी ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये एकजना सदस्यसचिव वाहेक अरू ८ जना पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक हुनेछ। आयोगको अध्यक्षको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह, उपाध्यक्षको सेवा सुविधा सहायकमन्त्री सरह र अन्य ६ जना पदाधिकारीको सेवा सुविधा सचिव सरहको हुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा आयोग गठन भएपछि ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन हुनेछन्। ‘जिल्ला समिति गठन हुन केही समय लाग्नसक्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। जिल्ला समितिमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।
केपी ओली नेतृत्व सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगका लागि ६८ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोगका पदाधिकारीले सोही रकम खर्च गर्ने भएका छन्। विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगमा कार्यरत अमिन र सर्भेक्षक गरी ३ सय ७२ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई आगामी भदौ महिनासम्म सेवामा निरन्तरता दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। पुराना कर्मचारीलाई काममा निरन्तरता दिने सरकारको नीति रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सुकुमवासी आयोग गठनप्रति राजनीतिक दलहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ। खासगरी आयोगमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति तथा जग्गा वितरणप्रति दलका नेताहरूको चासो बढेको हो। स्रोतले भन्यो, ‘आयोग विघटन गरिएकोमा विरोध हुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो।’
सरकारले नयाँ सुकुमवासी आयोग गठन गरेमा सो आयोग १४औँ आयोग हुनेछ। सुकुमवासी समस्या सामधान गर्ने नाममा सरकारले यसअघि १३ वटा आयोग गठन गरीसकेको छ। सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सुकुमवासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर सर्वोच्चको २०७१ माघ ८ मा आदेशपछि उक्त आयोग र आयोगका जिल्ला समिति निस्क्रिय भएका थिए। मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार सरकारले २०१३ सालदेखि हालसम्म ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीलाई वितरण गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ०३:३८ सोमबार
