नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बित्नलाग्दा सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार नै साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव शीर्ष नेताहरूलाई बुभाए पनि आइतबार मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणका क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन र दोषी देखिने व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी कारबाही गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ औं दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता लिखित रुपमा जनाएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरूसँगका असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि गठबन्धनले गरेको छ। सबै देशसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बहुचर्चित एमसिसी सम्झौताबारे भने कार्यक्रम मौन छ।
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन स्थापनामा जोड दिइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा गठबन्धनले जोड दिएको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाइएको कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माण, समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ।कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यस्तै संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचारलाई जोड दिँदै सत्ता गठबन्धनले शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सार्वजनिक क्षेत्रलगायतका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने वाचा गरेको छ। जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनले व्यक्त गरेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने अपेक्षा जनताको छ। तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएको २७ दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आन्तरिक विवाद र विग्रहले कहिले सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्ने निश्चित छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धन दलभित्र मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र पनि सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बन्न लालायित देखिएका छन्। तर, सत्ता टिकाइराख्न गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई महŒवपूर्ण र धेरै मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्। एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नहुँदा देउवा थप अप्ठेरोमा परेका छन् । अप्ठेरो टार्न नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको जनाउँदै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘नेपाल पक्षलाई सधैं कुर्ने कुरा आउँदैन। यो साता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारले गति लिन सकेको छैन। त्यसप्रति गठबन्धनकै शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाउन सुरु गरिसकेका छन्। सरकारमा उमेश श्रेष्ठलाई सहभागी गराएको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेकै बेला उनकै सचिवालयले सार्वजनिक गरेको भिडियो विवादमा परेको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नै देउवाबारेमा सार्वजनिक भिडियोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहितका शीर्ष नेतासँग देउवाको सम्बन्धन चिसिएका बेला उनलाई साथ दिइरहेका खड्का पनि पछिल्ला दिनमा रुष्ट बनेका छन्।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ०२:४३ सोमबार