भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले शुक्रबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। एमाले निकटको किसान महासंघका धादिङका जिल्ला इन्चार्ज अरुणकुमार लामाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनताहरुले लालपूर्जा पाउने आशा गरिरहेको अवस्थामा आयोग नै खाररेज गरेपछि निशासा छाएको लामाले बताए। ‘आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ला भनेर आशमा बसेका जनता आयोग नै खारेज भएपछि निराश भएका छन्’, उनले भने, ‘उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको छ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायीक वितरण र दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७ चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको थियो। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएनुसार आयोगको गठन गरिएको थियो।
नेपाल सरकारको आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णयले आयोगका केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरिएको छ। नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको, सबै स्थानीय तहसंग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरी, भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाँजो समेत मिलाएको अवस्थामा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीनले फेरि जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको बताइएको छ।
भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधार संगसंगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास विकासका लागि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको हुँदा आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णय अभिलम्ब सच्चाउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७८ १०:५१ शुक्रबार